- आइतबार, २२ असार, २०८२
काठमाण्डु, ५ चैत– एमालेको माधव नेपाल समूहको दुई दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
प्रस्ताव पारित गर्दै बुधबारदेखि सुरु दुई दिने भेला समापन भएको छ । भेला समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग सचिव विष्णु रिजालले भेलामा भएका निर्णयबारे जानकारी दिए । उक्त समूहको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीलाई विधान, विधि र पद्धति अनुरुप देश तथा जनताको हितमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी किसिमका गतिविधि गरी पार्टी एकताका सामु संकट खडा गरेकाले पार्टी एकताबद्ध गर्न विधिसम्मत सञ्चालन गर्न भेला आयोजना गरिएको उल्लेख छ । उक्त समूहले सर्वोच्च अदालतले एमाले पुर्नस्थापनाको फैसला गरेपछि पार्टीका सबै कमिटी, सम्वद्ध जनवर्गीय संगठन, पेशागत संगठनलगायत सबै संरचना पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि १५ दिनको समय दिएको चर्चा गर्दै त्यससम्बन्धमा पार्टी स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठक बोलाएर छलफल गर्नुको साटो २८ फागुनमा गुटका सीमित व्यक्तिबाहेक केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई जानकारी नदिई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गुट भेला गरी नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर तथा एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहेका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेकामा आपत्ति जनाएको छ । उक्त निर्णय अवैध र स्वेच्छाचारी भन्दै भेलाले विरोध गरेको छ । अध्यक्ष ओलीको गतिविधि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत तथा एमाले एकतामा भाँजो हाली पार्टीलाई विभाजन गरी अन्ततः नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याउने र बिसर्जन गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको आरोप भेलाले लगाएको छ । पार्टी विधान, पद्धति तथा एमालेको सिद्धान्त, नीति र अभ्यासविपरीत ओलीका तर्फबाट भएका कथित निर्णय र कामहरुलाई भेलाले अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
भेलाले २८ चैतको ओली समूहको निर्णय सच्याएर पूर्ववत स्थायी समिति, पोलिट्ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग गरेको छ । भेलाले ओलीले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेकामा त्यसको स्वागत गरेको छ । तर, निवेदकको माग दावीभन्दा बाहिर गएर एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसला भने आफूहरुले अस्वीकार गर्ने भेलाको निर्णयमा उल्लेख छ । दलहरुको एकीकृत हुन पाउने संविधान प्रदत्त हकमाथि अदालतले प्रहार गरेको भन्दै अदालत तथा निर्वाचन आयोगलगायत राज्यका निकायलाई संविधान, कानून र सुशासनका मान्यता अनुरुप अगाडि बढ्न भेलाले आग्रह गरेको छ ।
