ऋषि कट्टेलले नुन मागेका थिए, अदालतले सुन दियो

मुक्ति प्रधान २०७७ फागुन २४ गते १९:१४ मा प्रकाशित

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला न्यायिक सिद्धान्तविपरीत छ । न्यायिक सिद्धान्तको कोणबाट हेर्दा यसलाई ‘मुख नमिलेको फैसला’ भनिन्छ । ऋषिराम कट्टेलले मेरो पार्टीको नामसँग नाम मिल्ने अर्को पार्टी किन दर्ता गरियो भन्ने प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तर, अदालतले कट्टटेलले के माग गरेका थिए भन्ने नै नबुझी फैसला गरेको छ । कट्लेको आपत्ति एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएकामा होइन । उनको आपत्ति मेरो पार्टीको नामसँग मिल्ने अर्को पार्टी दर्ता गरियो भन्नेमा मात्रै हो ।

तर, अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टी ०७५ जेठ २ मा फर्किए भनेर फैसला गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । कट्टेलले नुनको दाबी गरेका थिए, तर सर्वोच्चले सुन दिने फैसला गरेको छ । कट्टेलले मेरो साँध मिचियो भनेर मुद्धा दिए, तर सर्वोच्चले घर जग्गा नै तेरै हो भनिदियो । फैसलामा चित्त नबुझेको पक्षले पुनरावलोकनका लागि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छ । अदालतले आवश्यक ठानेमा फैसलामा भएको त्रुटि सच्याउन पनि सक्ला । तर, यो दोश्रो विषय हो । पुनरावलोकनमा जाने नजाने र फैसला ठीक छ कि बेठीक भन्ने प्रश्न फरक हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र चरम अन्तर्विरोध उत्पन्न भयो । त्यो अन्तरविरोधको बाछिटाले केही समय देशको राजनीतिक आकाशमा तुँवालो छायो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै त्यो अन्तरविरोधले नयाँ दिशा समातिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो फैसला आयो । सर्वोच्चले फैसला गर्दा विचार गर्नुपर्ने धेरै विषयमा विचारै पु¥याएको देखिएको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र नामको दल अर्कैले दर्ता गरिसकेकाले केपी ओली अध्यक्ष रहेको एमाले र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र उनीहरुले नै पाउने अवस्था रहेन । अदालतले यो पक्षलाई पनि ख्याल गरेको देखिँदैन ।

जबकी एमाले सन्ध्या तिवारी र माओवादी केन्द्र गोपाल किराँतीको नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । एमाले ओली र माओवादी प्रचण्डले पाउन निर्वाचन आयोगमा हाल दर्ता रहेका पार्टीसँग मर्जमा जानुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अर्को पनि एउटा विरोधाभास उत्पन्न भएको छ, त्यो हो दुई पार्टी एकीकरणपछि नेकपाको नाममा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकाहरुको पदीय हैसियत के हुन्छ ? उनीहरु जनताबाट निर्वाचन हुन् । मृत्यु भएमा, स्वेच्छाले राजीनामा दिएमा, सम्बन्धित दलले कारबाही गरी हटाएमा वा नैतिक पतन हुने कार्य गरेमा वा मगज बिग्रिएको अवस्थामा बाहेक संघीय सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म पदमुक्त हुने अर्को बाटो छैन । तर, अदालतले उनीहरुलाई दलविहीन बनाइदिएको छ । विद्या भट्टराई नारायणकाजी श्रेष्ठसहित ४० जना जनप्रतिनिधिको पदीय हैसियतमा अकारण अदालतले प्रश्न उठाएको छ । नेकपाको म्याण्डेटबाट जितेका ती जनप्रतिनिधिलाई अदालतले अब के गर्छ ? माग दाबी नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर फैसला गर्नुपर्ने बाध्यता अदालतलाई के प¥यो ? । नेकपा नामको अर्को दल आयोगमा दर्ता हुनै नमिल्ने भए अरु आयोगमा दर्ता भएका सातवटा नेकपा नामका दलको हैसियत अब के हुने हो ? यो प्रश्नको पनि अदालतले जवाफ दिनुपर्छ ।

न्यायापालिकाले पनि विषयभन्दा बाहिर गएर समस्या खडा ग-यो । यो फैसला कार्यान्वयन हुँदैन । फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन गर्नै सक्दैनन् । अदालतले राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हाम्रो कानून, संविधानमा कतै छैन । अदालतको काम राजनीतिक दलहरुका गतिविधि संविधान र कानूनअनुसार छन् कि छैन हेर्ने हो । कुन पार्टीका बीचमा एकता गर्न मिल्छ वा कुन पार्टीका बीचमा मिल्दैन भन्ने अदालतको चासोको विषय पर्दैन ।

राजनीतिमाथि जथाभावी निर्णय गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने काम अदालतले गर्न पाउँदैन । केपी ओलीले पार्टीलाई र राष्ट्रलाई क्षतविक्षत गरे । प्रधानन्त्री ओलीको नेतृत्वमा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ सम्भव छैन । ओलीले आफ्नै नारालाई चकनाचुर पारेर सिसा फुटेको अवस्थामा पु¥याएका छन् । ओलीकै भष्मासुर कदमलाई सहयोग पुग्ने गरी अदालतको फैसला आएको छ । यसले मुलुकलाई विकास, समृद्धि, सुशासन र स्थायित्व दिन सक्दैन । केबल वितण्डता मात्र दिन्छ ।

(प्रधान पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us