- आइतबार, २२ असार, २०८२
काठमाण्डु, १२ फागुन–
कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
सर्वोच्चले आफ्नो महिमा, गरिमा र सम्मान पूर्ण रूपले प्राप्त गरेको छ । मिडिया र नागरिक समाजले पनि आफ्नो भूमिका पूर्ण रूपमा गरेको छ ।
शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता
सर्वोच्च अदालतबाट संविधानवादको अन्तिम व्याख्या भएको छ । नेपालमा संविधानवाद कायम छ भन्ने पाठ संसारभर पुगेको छ । यसमा सर्वोच्च अदालत संविधानवादमा अडिग छ र फैसलाले लिखित संविधान के हो भन्ने सबै नेताहरूलाई बुझाइदिएको छ ।
फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन शून्य रहने बदर हुनेछ । त्यो भनेको विघटन गरेको मितिदेखि नै संसद् जीवितै छ भनेको हो । यसको अर्थ संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा प्रक्रिया पुगेन भन्ने पनि हो । संसद् नभएकाले संसदीय सुनुवाइ नभईकन भएका नियुक्तिहरूले अब मान्यता पाएनन् ।
गीता पाठक संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता
यो फैसलालाई मैले संवैधानिक सर्वोच्चताको जितका रूपमा लिएकी छु । पहिला–पहिला संसारभरि नै जसले बहुमत ल्याएको हुन्छ, अलिकति अविशिष्ट अधिकार पनि हुन्छ भनेर त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँथे । अहिलेको संविधानमा यसका थुप्रै छिद्रहरू छन् , तर संविधानको धारा ७६ (५) मा मात्र लगेर विघटनको प्रावधान राख्नुको मतलब के हो भने ७६ को उपधारा १, २, ३ फेल भइसकेपछिको अन्तिम कमजोर प्रधानमन्त्री हो, जसको स्थायित्व रहन असाध्यै मुस्किल छ भन्ने आधारमा अन्तिम विकल्पका रूपमा राखिएको हो । तर, अहिले गलत रूपमा संसद् विघटन भयो ।
नेकपाको विधान पनि हेरेको थिएँ । त्यो विधानमा पनि विश्वासको मत लिने र अविश्वासको मतबारे आफ्नै पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने संविधानको कपिपेस्ट त्यहाँ छ । ७६ (५) मा कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विकल्पमा बहुमतको प्रधानमन्त्री ओर्लिएर विघटन गर्नुहुँदैन थियो । अदालतले त्यो गल्तीलाई सच्याएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
