- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १० माघ– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने करिब निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संकटकाल लगाउन सक्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
बहस सकिएपछि प्रतिनिधसभा विकटनबारेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि भोलि .(मंगलबार) सर्वोच्चमा पेसी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दशमशेर राणाले ११ वा १२ फागुनमा अन्तिम फैसला गर्ने बताइसकेका छन् । ओलीले दुई दिनअघि नेकपाको ओली समूहद्वारा विराटनगरमा आयोजित सभामा अदालतले सेटिङमा संसद विघटनको निर्णय गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । श्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले बहुमत न्यायाधीश पुर्नस्थापनाको पक्षमा उभिएकाले आफूले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पठाएका छन् ।
राणाको जवाफपछि नै आक्रोशित भएर ओलीले विराटनगरमा उत्तेजित भाषण गरेको दाबी श्रोतले गरेको छ । यस्तै ओलीका दूत भेट्नसमेत प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरेका छन् । ओलीसँग सम्बन्ध चिसिएकै कारण प्रदेश–२ का नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजको सपथग्रहण समारोहमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी भएनन् । ओलीले आफूले गरेको विघटन संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक भएकाले सर्वोच्चले सदर गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने गरी अदालत अघि बढे संकटकाल लगाउन सक्ने सम्मको सन्देश ओलीले प्रधानन्यायाधीशसम्म पठाइसकेको बालुवाटार श्रोतले जनाएको छ ।
ओलीले नेकपा विभाजनअघि प्रचडण्ड र माधव नेपाललाई धेरैपटक संसद विकटन गर्ने र संकटकाल लगाउन सक्ने चेतावनी दिएको उनीहरुले सार्वजनिक रुपमै बोल्दै आएका छन् । भित्रभित्रै संकटकालको तयारी भएको सन्देश राजनीतिक बजारमा प्रवाह भइरहेका बेला सोमबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच सम्बन्ध सुमधुर छ ।
केही समयअघि जंगीअड्डामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानसेनापति थापाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजस्तो प्रधानमन्त्री मुलुकले अहिलेसम्म नपाएको बताएका थिए । यस्तै औषधि खरिद लगायत प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानसेनापतिको आग्रहमा हटाएर ओलीले बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए ।
तर, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले भने संकटकाल लगाउने सरकारको कुनै तयारी नरहेको बताए । उनले पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको र त्यसलाई न्यायालयले सही ठह¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारलाई बदनाम गराउन संकटकालको हल्ला चलाइएको हो’, मन्त्री भट्टले भने, ‘सरकारले संकटकाल लगाउने र नागरिक अधिकार हनन् गर्ने काम गर्दैन, यो लोकतान्त्रिक सरकार हो ।’
