- शनिबार, २१ असार, २०८२
काठमाण्डु, ५ फागुन– संसद् विघटनको मुद्दामा दुवैतिरबाट बहस गर्ने जम्मा १२९ जना वकिलमध्ये आफूतर्फका केहीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।
सरकारका तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न पुग्ने राजावादी वकिलहरूमा सुशील पन्त, बालकृष्ण नेउपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराईसहित प्रजातान्त्रिक खेमाका माधवकुमार बस्नेत र माधव बाँस्कोटा तथा ओली खेमाबाट विश्वमणि पोखरेल, रमेश बडाल, रमेश गुरागाइँ, ईश्वरी भट्टराई, रवि खनाल, महेश नेपाल र रुद्र पोखरेल थिए । जसमध्ये आधा राजावादी पृष्ठभूमिका थिए भने आधा कट्टर ओली खेमाका । तिनैमध्ये राजावादी वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वकालत गरेबापत राज्यकोषबाट झण्डै ३१ लाख रकम भुक्तानी दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लेखा शाखाले जनआस्थालाई दिएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी शुल्क बुझ्नेमा ज्ञानेन्द्रकालीन पूर्व पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्त छन् । उनको ल फर्मबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा माघ अन्तिम साता तीन लाखमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर दुई वटा बिल पठाइएको थियो । पन्तको जुरिष्ट एण्ड कम्पनी प्रालिलाई ६ लाख ७८ हजार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी गरिसकेको छ ।
राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा होमिएका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलाई पाँच लाख रकम गएको छ । यस्तै अर्का राजावादी वकिल बालकृष्ण नेउपानेले झण्डै पाँच लाख बुझेका छन् । ०६० देखि ०६३ सम्म नेपाल बार एसोसिएशनको महासचिव माधव बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीको कदमको वकालत गरेबापत भ्याटसहित ३ लाख ३९ हजार पाएका छन् । यस्तै विष्णु भण्डारीले ५ लाख, माधव बस्नेतले ३ लाख ३९ हजार, विष्णुमणि अधिकारी र विजय मिश्रहरूले २ लाख २६ हजारका दरले पारिश्रमिक बुझेका छन् । । जबकि प्रधानमन्त्रीकै पक्षधर भनिएका कानुन व्यवसायी विश्वमणि पोखरेल, महेश नेपाल, रमेश बडाल, ईश्वरी भट्टराई, रवि खनाल, रमेश गुरागाइँ, रुद्र पोखरेललगायतले भने २५ हजारमा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका कानुनविद् बाबुराम दाहालमार्फत वकालतनामा बुझाएका पार्टीनिकट दर्जनौँ वकिलका हकमा भने वरिष्ठ भए ५० हजार, वरिष्ठ नभए २५ हजार रुपैयाँ दिने भनिएको थियो । त्यसमध्ये वरिष्ठहरुले हाताहाती ५० हजार र केही गैरवरिष्ठले पनि २५–२५ हजार त पाए । तर, बहस गर्ने पालोचाहिँ पाएनन् । फलतः इजलाशमा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक कदमको राजनीतिक तवरले प्रतिरक्षा हुन पाएन । लाखौँ रुपैयाँ लिएर बहस गर्न गएकाहरुले आ–आफ्नो मूलविचारभित्र अडिएर बहस गरिदिए ।
‘हिजो श्री ५ महाराजधिराज र श्री ३ महाराजसँग निहित भएका सबै अधिकार आज प्रधानमन्त्रीमा छ’ भनेर मान्छेहरु हाँस्ने, परिवर्तनपक्षधरहरु रुष्ट हुने गरी पेश भए । न ती वकिलले इजलाशबाट सोधिएका प्रश्नमाथि नै गतिलो जवाफ दिए । केही पार्टीनिकट वकिलले बहस त गरे, तर ज–जसले गरे, तिनले पनि भाँती पु¥याएनन् भन्ने लागेर प्रधानमन्त्रीले अस्ति बुटवल पुग्दा आफंै अदालतमा वकिलले झैं विघटनको व्याख्या गर्न बाध्य भए ।
जनआस्था साप्ताहिकबाट
