- आइतबार, २२ असार, २०८२
काठमाण्डु, ७ माघ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न सक्दैन ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा हुँदै आएको बहसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ताहरुलाई हरेक इजलासमा सोही प्रश्न गर्दै आएका छन् । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहसका क्रममा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानले कतै नदिएको तर्क गरेपछि राणाले सोधे–, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ?’ जवाफमा ज्ञवालीले संविधानले सरकार गठनका विभिन्न विकल्प दिएको र बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने ठाउँ नदिएको व्याख्या गरे । धारा ७६ (३) अनुसार गठित अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछिको अवस्थामा मात्र संसद विघटनको बाटोमा जाने व्यवस्था संविधानमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।
संविधानको ७६ (१) अनुसार गठित बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता र धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै नसक्ने तर्क ज्ञवालीको थियो । उनले ०४७ सालको संविधानअनुसार धेरैपटक प्रतिनिधिसभा विकटन भएर मुलुक लामो अस्थिरतामा फसेका कारण योपटक संविधान जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिइएको स्पष्ट गरे ।
तर राणाले पटकपटक बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न सक्दैन ? भन्ने एउटै प्रश्न दोहो¥ष्याएपछि ज्ञवालीले अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्न अप्ठेरो परेको भए संविधान जारी गर्दाका राष्ट्रपति, संविधानसभाका अध्यक्ष, मस्यौदा समितिका सभापति र सदस्य तथा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु बोलाएर किन बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो भन्नेबारे बुझ्न सुझाव दिए ।
