
काठमाण्डु, २ असार – सत्तारुढ दलका सांसद जनार्दन शर्माले विभिन्न मुलुकका राजदूत नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा बोल्दा पनि पराराष्ट्रले केही गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा बोल्दा पनि त्यसबारे परराष्ट्रमन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
उनको प्रश्न थियो, ‘नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदुतहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा बोल्नुभयो । यसको बारेमा परराष्ट्रले के गर्यो खै ? किन परराष्ट्र चुप छ ? हामीले केही जानकारी पाएनौं ? परराष्ट्रलाई केही थाहा छ कि छैन ? उहाँहरु त्यसरी बोल्ने हो कि होइन ? कसलाई हामी थुन्छौ ? कसलाई हामी के गर्छौ भनेर भन्न पाईन्छ कि पाइँदैन ? यसको बारेमा के गर्यो परराष्ट्रले जनताले थाहा पाउनुपर्दैन त्यो कुरा ?’
असंलग्न परराष्ट्रनीति स्पष्ट नभएकाले जनता दोधारमा परेको उल्लेख गर्नै सांसद शर्माले असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पारिनुपर्ने तर्क गरे । कतै पनि नढल्किइकन दृढतापूर्वक राष्ट्रिय हितमा उभिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विभिन्न देशका लागि नियुक्त गरिएका राजदुतले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तथा नियुक्तिको मापदण्डमा ध्यान पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाल कुनै देशको निर्देशनमा नचल्ने भन्दै उनले विदेशी कुटनितिकज्ञहरुबाट हुने हस्तक्षेपकारी कार्य रोक्न माग गरे ।
विनियोजित विधेयक २०७६ माथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसद शर्माले बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्रको नाममा सबै बजारलाई छाडा छोड्ने काम भएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
विश्वव्यापिकरण लगायतका नाममा सबै बजार छाडा छाड्ने काम भएको भन्दै अनुगमन, नियन्त्रण र नियमन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अखाद्य वस्तु आयातमा रोक लगाउन पनि माग गरे ।
त्यसैगरी सञ्चार मन्त्रालयलाई नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय बनाउन आग्रह गरे । उनले प्रविधिको नाममा ग्राहकलाई दुःख दिने काम बन्द गरी प्रविधिको विकल्प प्रविधि खोजी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । फ्रिक्वईन्सी बाँडफाँडबारे समय–समयमा चर्चा हुने गरेको भन्दै उनले नेपाल टेलिकमजस्तै अर्को सरकारी संस्था बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।