
काठमाण्डु, २७ जेठ – संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको बताएका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा जवाफ दिँदै पण्डितले मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको बताए ।
‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोक सेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यही अनुरुप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ’, मन्त्री पण्डितले भने ।
मन्त्रालयले आफ्नै चाहना अनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन माग गरिएको पनि प्रष्ट पारे ।
‘अहिले हामीलाई किन छुटाएको भन्दै स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग गरी पत्र आएको छ । कर्णाली प्रदेशले मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएर कर्मचारी दिनपर्यो भनेर आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारी नदिए राजिनामा दिन्छु भनेर डेलिगेशन आइरहेका छन । यो समितिले बुझिदियोस’, मन्त्री पण्डितले भने ।