- आइतबार, १५ असार, २०८२
काठमाण्डु, १४ जेठ – संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्न प्रस्ताव आएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । उनले भने, ‘करारमा मुख्य सचिव नै राखौं ।’
नेता शर्माले प्रश्न गर्दै अघि भने, ‘प्रधानमन्त्री करार हुन्छ । ५ वर्षको लागि प्रधानमन्त्री करारमा आउन हुने मुख्य सचिव किन नहुने ?’
शर्माले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई पनि करारमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेशमा मुख्य सचिवलाई करारमा राख्ने सल्लाह दिने गरेको छु । करारमा सचिव राखौं । २/३ लाख तलव दिऔं,’ उनले भने, ‘पर्फर्मेन्स हेरेर अगाडि बढौं ।’
‘प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, लोकसेवा पढेर, रटान गरेर आएको मान्छेले पनि राम्रो काम गर्दैनन्’, सांसद शर्माले भने, ‘तपाईं सचिवहरुलाई थाहै होला । अहिले तपाईंहरु पनि नेताकै निगाहमा सचिव बन्नु भएको हो ।’
नेता शर्माले अहिलेको बढुवा प्रणाली निष्पक्ष नरहेको औँल्याउँदै माथिल्लो पदमा पुगेका कर्मचारीहरुलाई नेताकै सहयोग मिलेको बताए। ‘जेष्ठताका आधारमा हुने बढुवा मात्रै निष्पक्ष हो र हुन्छ । अरु प्रक्रियाबाट माथिल्लो तहमा पुग्नेहरुलाई नेताहरुले छानेको हो, तपाईँहरुलाई पनि नेताले नै छानेर यहाँ आएको हो ।’
बैठकमा उपस्थित कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले माथिल्लो तहमा करारमा कर्मचारी ल्याउँदा गोपनीयता नरहने बताएपछि शर्माले प्रतिप्रश्न गरे । ‘तपाईंले चलाएको मोबाइलले नै तपाईंको गोपनीयता ध्वस्त पारिसकेको छ । के गोपनीयताको कुरा गर्नुहुन्छ ?’ शमाले भने ।
त्यस्तै नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले बन्दै गरेको विधेयक नयाँ सोचका साथ ल्याउन लागिएको बताए । ‘अहिलेको विधेयक कर्मचारीको तलब बढाउने र सेवा सुविधा बढाउने होइन’, उनले भने, ‘कर्मचारी प्रशासनलाई पुरातन सोचबाट बाहिर निकालेर अघि बढाउने हो ।’
नेकपाकै सांसद पम्फा भुसाललले कर्मचारीको अहिलेको दम्भ अन्त्य गर्न करार व्यवस्था लागू गर्नैपर्ने बताइन् ।
‘कर्मचारीको दम्भ अन्त्य गर्न र विकसित क्षमता भएका कर्मचारीलाई करारमा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले थपिन्, ’, उनले थपिन्, ‘बाहिर (विदेश) को व्यवस्था देखाएर यहाँ लफडा नगरौँ ।’
