- शनिबार, १४ असार, २०८२
काठमाण्डु, ८ जेठ – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व असुलीमा सदाचारिकता कायम राख्न राजस्व विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत ल्याइएको बताएका छन् ।
बुधबार ‘राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उनले राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत आएपछि राजस्व हिनामिना गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सफलता हात परेको दावी गरे ।
विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले स्वच्छ राजस्व प्रशासन कार्यालय कायम गराउन राजस्व विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको मातहत राख्दा सहज भएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कर छली गर्ने जोकोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिए । कर चुहावट गर्ने कर्मचारी वा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन अनुसार सरकारले कारवाही हुने उनले बताए ।
