- आइतबार, १४ असोज, २०८०
काठमाण्डु, ३१ वैशाख – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाली जनताको अनुहार उज्यालो पार्ने बजेट ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) भएको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले नेपाली जनताको अनुहारमा उज्यालो आउने गरी बजेटले प्राथमिकता तोकेको बताएका हुन् ।
सांसदहरूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निश्चित क्षेत्रगत नभएको र कनिका छरेजस्तो बजेट आउने संकेत गरिएको भन्दै उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘क्षेत्रगत प्राथमिकता कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य के हो? भन्ने आएन । यसरी प्राथमिकता खोज्दाखेरि मान्छेको अनुहार हराउँदो रहेछ । मान्छे नदेखिने क्षेत्रगत प्राथमिकताले हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैन । सबै नेपालीको अनुहार जहाँ उज्यालो देखिन्छ त्यहीँ हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ । खास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन खोज्यो भने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।’
संविधानको प्रस्तावना र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले निदृष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई आधार बनाएर बजेट बनाइने बताउँदै उनले क्षेत्रगत आधारमा भन्दा नीतिगत, कार्यगत र योजनागत आधारमा बजेट विनियोजन हुने बताएका हुन । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा दृढ रहेको बताए ।
उनले भने, ’हामी बजेट अनुशासन र मापदण्डमा बस्नुपर्दछ, त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अन्तर प्रदेशबीचको सन्तुलन कायम गरिनेछ ।’
राज्यका सिद्धान्त, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारसँग उठेको प्रश्न कानुन निर्माणका क्रममा संसद्मा आगामी दिनमा पर्याप्त छलफल हुने बताउँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बनेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे । बजेट विनियोजन गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक सन्तुलन दुवै महत्वपूर्ण छ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई मुख्य आधार मानिने बताउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै लगिनेछ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’
उनले दिगो विकासले शान्ति र समानता बढाउने पक्षलाई बजेटले आत्मसात् गर्ने बताए ।
तीन दिनसम्म चलेको प्री–बजेट छलफलमा आएका सांसदका सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
विधेयकका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई एकीकृत गरी सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।
