- बुधबार, २ असोज, २०८१
काठमाण्डु, ६ वैशाख – सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले गत बिहीबारबाट पब्जी खेलमा रोक लगाएको रोक लगाएको थियो । पब्जी खेलले युवा वर्गमा मानसिक रुपमा अपराधिक क्रियाकलाप सिर्जना हुने भन्दै प्राधिकरणले रोक लगाएको थियो ।
त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले डिएनएस सर्भरमा पब्जी ब्लक नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउनेसमेत प्राधिकरणले जनाएको थियो ।
प्राधिकरणको यो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । मंगलबार प्रवीण सुवेदीसहितले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाण्डु जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पब्जीमाथि प्रतिवन्ध लगाउन आग्रह गरेको थियो ।
