सहमतिको रुमाल र बालुवाको तेल

प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले पटकपटक दोहोर्याएका छन्– सहमतिमै संविधान बनाइनेछ । संविधान सभाको पहिलो संस्करण सहमतिको खोजी गर्दागर्दै विघटन भएको थियो । दोस्रो संस्करण पनि सहमितको खोजीमा लागिरहेको बताइन्छ । एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’का सभापति छन् । उनले पनि सहमतिको खोजीमा प्रशस्त ‘बालुवा’ पेलिसकेका छन् । काँग्रेस–एमाले गठबन्धनका सबैजसो प्रमुख नेताहरुले मतदान प्रकृयामा गएर दुई तिहाई बहुमतले संविधान जारी गर्ने बताइरहँदा काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा पनि सहमितमै संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए । सार्क सम्मेलनका लागि काठमाण्डौं आएका भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले पनि एमाओवादी र मधेसी दललाई समेत साथ लिएर सहमतिमा संविधान बनाउन सरकारी गठबन्धनलाई ‘सुझाव’ दिए । आखिर यो सहमति भनेको के हो ?

एकथरीलाई लागेको छ– ठूला दलका शीर्ष नेताहरुको झगडाका कारण सहमति बन्न सकेको छैन । यो फगत सतही बुझाइ हो । तैपनि मानिसहरु यत्रतत्र भनिरहेका हुन्छन्– नेताहरु मिले संविधान बनिहाल्छ । के नेताहरु मिलेर कथित् साझा संविधान बनाउन सक्ने सम्भावना छ ? यो आधा दर्जन शीर्ष नेताको व्यक्तिगत कुरा हो ? इतिहासमा व्यक्ति, संस्था, सत्ता र समुदायको आ–आफ्नो भूमिका अवश्य हुन्छ । तर इतिहास व्यक्तिको आकांक्षाले होइन, समाजमा निर्माण भैरहने नयाँ नयाँ चेतना र वस्तुस्थितिको जगबाट निर्माण हुन्छ । व्यक्तिले यही जगमा आफ्नो भूमिका निर्माण गर्ने हो । अनि अनिवार्य रुपमा समाज वर्गसंघर्षको पेलानबाट गुज्रिरहेको हुन्छ । जतिसुकै शक्तिशाली किन नहोस्, व्यक्ति (निरंकुश शासक पनि) बदलिएको समाजको चेतना अनुरुप निर्माण हुन्छ । त्यसैले सुशील कोइराला, प्रचण्ड, केपी ओली जस्ता नेताहरुको इच्छा अनुरुप समाज हिँड्दैन । बरु यी व्यक्तिहरु कुन इतिहासबाट निर्माण भए र यिनले समाजमा संघर्षरत् चेतनामध्ये कुन चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुरा मुख्य हो ।
त्यसैले राजनीतिक रंगमञ्चमा सहमति भन्ने शब्दले अलग महत्व राख्छ । सहमति शीर्ष नेताहरुले खल्तीमा राखेको रुमाल होइन, जतिबेला मन पग्लिन्छ त्यतिबेला अंकमाल गरेर साटासाट गरिहालुन् । जुन राजनीतिक संघर्षको यात्राबाट काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसी, जनजाति जस्ता दलहरु तथा राजनीतिक–सामाजिक समुदायले एउटै संविधानसभामा बसेर बार्गेनिङ गर्न सक्ने सम्झौता गरे, त्यहीँबाट सहमति भन्ने शब्दले एक अलग राजनीतिक अर्थ ग्रहण गर्यो । जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन इत्यादि बिद्रोह र आन्दोलनहरुको शक्तिले यी सबै संगठित शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएको हो । यी सबैको राजनीतिक स्वार्थ गणतन्त्र स्थापनामा मिल्न पुग्यो । जब अन्तरिम संविधानले राज्य पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक खाका कोर्यो र पहिलो संविधानसभाले मुलुकलाई गणतन्त्रमा प्रवेश गरायो, तब यो स्वार्थको गणितले एउटा चरण पार ग¥यो । यहाँसम्म सहमति भएकै हो ।
त्यसपछि संविधानसभा प्रवेश गर्यो– राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दामा । नेपालको समाजमा रहेका विभिन्न अन्तरविरोधहरु अन्तरिम संविधानले नै पहिचान गरिसकेको थियो । ०४७ सालको संविधानको अभ्यासको चरण पार गरिसक्दासम्म राज्यसत्ताको चरित्रले जनतालाई आधारभूत रुपमा उत्पीडनमै राख्यो । उत्पीडनका विभिन्न स्वरुप यस्ता थिए ः राज्यले हिन्दु धर्म अवलम्बन गरेर अरु धर्मावलम्बीमाथि अत्याचार ग¥यो, कथित् उच्च जातको राज्य बनाएर विभिन्न जनजाति, आदिवासीहरुलाई पाखा पा¥यो, पुरुषको सर्वोच्चता स्थापित गरेर महिलामाथि दमन ग¥यो, राज्यलाई पहाडी समुदायको पेवा बनाएर मधेसीलाई उपेक्षा ग¥यो, काठमाण्डौंको सर्वोच्चता स्थापित गरेर कथित् मोफसल (मूलतः कर्णाली, सुदुरपश्चिम, हिमाली)का जनताबाट शोषण मात्र गर्यो, जातवादी शासनकै परिणामस्वरुप पहाड र मधेसका दलित समुदायलाई मध्ययुगीन दलनमा पार्यो ।
वास्तवमा राज्यसत्ताले चलाउने पक्षपाती शासनको प्रभाव समाजका हरेक एकाईमा पुगेको हुन्छ, मान्छेको मनोविज्ञान र दैनिक व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । काठमाण्डौं र पहाडी उच्च जातका पुरुष मात्र शासन गर्न योग्य हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त जब राज्यका संयन्त्रहरुले प्रयोग गर्छन्, तब सर्वसाधरण पनि त्यही विचारधारामा चल्छन् । फलस्वरुप विभेद र अत्याचार समाजको हरेक एकाईमा व्यप्त हुन्छ । विभेदले कथित् उच्च समुदायका मानिसहरुलाई पनि विभाजित गर्छ, अत्याचार गर्छ र उनीहरुको बौद्धिक आर्थिक क्षमतालाई ध्वस्त बनाइदिन्छ । जातवादी र धर्मभिरु सत्ताको यही चरित्रले पुरा समाजलाई सभ्यता निर्माणतिर अघि बढ्न दिँदैन । यही रोगको शिकार नेपाली समाज भयो । तर सत्ताको यस्तो विचारधाराको विरुद्ध बिद्रोही विचारधारा पनि उठ्छ र त्यसले उग्र बिद्रोहरु रुप पनि ग्रहण गर्छ । नेपालमा त्यसैले विभिन्न बिद्रोह र आन्दोलन भएका हुन् । र, तिनै आन्दोलनको परिणामस्वरुप गणतन्त्र स्थापना गर्ने, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने जस्ता मुद्दामा अन्तरिम संविधानमा सहमति भयो ।
गणतन्त्रको स्थापनाले सहमतिको एउटा चरण पुरा गर्यो । अर्को चरणमा अब सत्ताको खास चरित्र बदल्ने कुरा आयो । गणतन्त्रको स्थापनाले काठमाण्डौंका सम्भ्रान्त कुलीन वर्गलाई धेरै बेफाइदा गर्दैनथ्यो । तर राज्यको पुनर्संरचनाले उनीहरुले हालिमुहाली गरिरहेको राज्यका सबै स्रोतसाधनलाई समानुपातिक वितरण गर्ने र सत्तामा सबै जातजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायतको पहुँच पुग्ने गरी राज्यलाई संघहरुमा वितरण गर्ने नयाँ सिद्धान्त अवलम्बन ग¥यो । यहीँ आएर सहमतिको अर्को चरण पुरा हुन सकेन र संविधानसभा विघटन भयो । अब के डा. भट्टराईले भने झैं बालुवा पेलेर तेल निस्कला ?
सत्य के हो भने काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरुको हातमा सत्ताको सबै अंग छ । अनि राज्यको ढुकुटी र आर्थिक स्रोतसाधन तथा उत्पादनको एकलौटी पकड पनि । मान्छे मरिरहुन्, उनीहरु थोत्रै गाडी गुडाउन चाहन्छन् र पटकपटक भत्किरहने गरी सडक बनाएर ठेक्का एकलौटी पारिरहन चाहन्छन् । यही वर्गको स्वार्थमा काँग्रेस–एमाले गठबन्धनका नेताहरु फँसेका छन् र कार्यकर्तालाई जात÷धर्मका नाममा उल्टो राजनीति गर्न सिकाइरहेका छन् । उत्पीडितले जातकै नाममा पहिचान माग्नु एउटा कुरा हो, फाइदामा रहेकाले जातका नाममा पुरानै सत्ता बचाउन खोज्नु चाहिँ स्पष्टतः प्रतिक्रियावाद हो । यसले समाजलाई फुकाउन, सबैका निम्ति समान अवसर सिर्जना गर्न दिँदैन । एमाओवादी, मधेसवादी र जनजाति, आदिवासीका दल र समुदायगत संगठनहरु हालसम्म पुरानै चरित्रको सत्तालाई मान्न तयार देखिँदैनन् । अब यी दुई थरीको बीचमा सहमति कसरी हुन्छ ?
सहमति भनेको सम्झौता नै हो । विभिन्न बिद्रोह र आन्दोलनको राग पुनः एकपटक वातावरणमा घोलियो भने राज्यलाई नयाँ चरित्रको बनाउने मामलामा पुनः अर्को सम्झौता हुनसक्छ । अन्यथा सहमतिको रटान फगत हावामहलको निर्माण मात्र हो ।

सदाचारको पगरी कि भ्रष्टाचारको श्रीपेच ?