- मंगलबार, ४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २८ कात्तिक– नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कार्यरत अधिकृत तथा जवानका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने रासनबापतको पैसा सिधै ब्यारेकमा पठाउनका लागि बिहिबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भनिएको प्रस्ताव अड्किएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तको अगुवाइमा भएको उक्त प्रस्तावको बारेमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यलयले उक्त प्रस्ताव फिर्ता पठाइदिएको छ ।
देशभर कार्यरत दुबै प्रहरी संगठनका कार्यलय प्रमुखलाई ठेकेदार बनाउने तयारी आयोगका अध्यक्ष कार्की र बलका प्रमुख वन्तले गरेको भन्दै टीकाटिप्पणी भएपछि उक्त प्रस्ताव छलफलमा पठाइएको हो ।
नेपाल समचारपत्र दैनिकबाट
