काठमाण्डु, ९ भदौ – संविधान निर्माणका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच सुरु भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद मुख्य विवादित विषयमा प्रवेश नगर्दा संविधानसभाको कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भदौ तेस्रो साताभित्र विवाद समाधान गरिसक्नु पर्ने भए पनि प्रमुख दलहरु भने आ–आफ्नै अडानमा छन् ।
राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीजस्ता मुख्य विषयमा भदौ तेस्रो साताभित्र सहमति नजुटे असोजभित्र संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
विवादका चाङ बढ्दै गएको र भदौ २१ को कार्यतालिका नजिकै आइसकेकाले शीर्ष नेतालाई सभामुख सुवास नेम्वाङले दिनहुँ घच्घचाइरहेका छन् । ‘अब २ साता बाँकी छ । त्यसभित्रै सहमति जु्टाइसक्न मैले पटकपटक भनेको छु’, नेम्वाङले शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटघाटको प्रसंग राख्दै भने‘, ‘छलफल हामीले धेरैपल्ट गरिसकेका छौं ।
अब त निर्णय गर्ने बेला हो । चाँडो गरौं भनेर मैले भनेको छु ।’ उनले बाढीपहिरो पीडितलाई राहत वितरणका लागि प्रतिनिधि खटाएर आफू चाहिं संविधान निर्माणमै जुट्न दलका नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई भने दलहरुबीचका अरु कुनै पनि विवादले संविधान निर्माणको कामलाई प्रभावित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै कार्यतालिकालाई लक्ष्मण रेखा मानेर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘फेरि त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले सबै दलका नेतालाई विवादित मुद्दा चाँडो टुंग्याउन भनेका छौं’, एमाओवादी नेता भट्टराईले संवाददाताहरुसँग भने, ‘कार्यतालिकाभित्रै काम सक्नुपर्छ ।
त्यसका लागि सबै पार्टीले विगतका विभिन्न सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’