- शुक्रबार, २७ असार, २०८२
काठमाण्डु, ८ भदौ– सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेले संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको समानान्तर हुने गरी 
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न नहुने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबमा आइतबार भएको कार्यक्रममा कााग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संविधानसभाभित्रै शक्तिशाली समिति भएकाले संविधान सभाबाहिर अर्को समितिको आवाश्यकत्ता नरहेको जिकिर गरे ।
श्रेष्ठले मुलुकलाई माघ ८ गतेभित्रै संविधान दिन दलहरुवीच सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउादै अनावाश्यक बखेडा झिकेर संविधान निर्माणमा अवरोध नगर्न एमाओवादीलाई चेतावनी दिए । ‘फेरि पनि उच्चस्तरीय समिति बनाउने हो भने संविधान निमार्णको कामलाई प्रभावित पार्नुभन्दा अरु केही हुँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले यस्तो गल्ती नगरौं ।’
उनले नेपाली काँग्रेस तोकिएकै मितिमा संविधान जारी गर्न लागी परेको बताउँदै शंका नगर्न आग्रह गरे । । ‘कार्यतालिकाअनुसार काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सबै दलका नेताहरुसंग छलफल गरिरहनुभएको छ’, श्रेष्ठले भने ।
एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमाओवादीले माग गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको औचित्य नरहेको बताए । ज्ञवालीले आफ्नो व्यक्तिगत मनासय पूरा गर्न मात्र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने जिकिर गरेको बताए ।
‘संविधानसभाभित्रै शक्तिशाली वैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समिति शक्तिशाली समिति हुँदाहुँदै फेरि अर्को समिति बनाउने कुरा कुनै हालतमा सान्दर्भिक छैन ।’
ज्ञवालीले एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले नै संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समितिको नेतृत्व गरिरहेका वेला प्रचण्डले संविधान बाहिर अर्को उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर नेतृत्व गर्न खोज्नुलाई बाबुराममाथि सौता हाल्न खोज्नुजस्तै भएको आरोप लगाए । ज्ञवालीले तोकिएकै मिति माघ ८ गतेभित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउने दाबी गरे ।
