- शुक्रबार, १२ असार, २०८३
काठमाण्डु, ८ भदौ– एकीकृत माओवादीबाट प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बहिस्कार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको बैठकमा काँग्रेस–एमालेले चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएपछि बैठक बहिस्कार गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ ।
बैठकको सुरुमै काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख दलहरुबीच भएको चार बुँदे सहमति कार्यान्यवन हुन नसक्ने बताएपछि आफूहरुले बैठक छाडेको एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का स्वकीय सचिव चुडामणि खड्काले काठमाण्डु टुडेलाई बताए । खड्काका अनुसार पौडेलले काँग्रेस–एमालेको शनिबारको बैठकले चार बुँदे कार्यान्यवन गर्न नसक्ने निर्णय गरेको सुनाएका थिए ।
प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच गत पुस नौ गते उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र, निर्वाचनमा धाँधलीको आरोपबारे छानविन प्रक्रियाका लागि संसदीय समिति र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
खड्काले चार बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार तयार नभएसम्म काँग्रेस–एमालेसँगै कुनै पनि छलफल र वार्तामा नबस्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । एमाओवादीले चार बुँदे सहमतिबाट पछि हटेर काँग्रेस–एमालेले आफूलाई शान्ति र संविधानविरोधी कित्तामा उभ्याएको आरोप लगाएको छ ।
‘काँग्रेस–एमाले आफैंले हस्ताक्षर गरेको चार बुँदे समझदारीबाट पछि हट्नु शान्ति र संविधान लेखन प्रक्रियाबाट पछि हटेको पुष्टि हुन्छ’, खड्काले भने, ‘संविधान बनाउन चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि भएको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं, चार बुँदे र शान्ति र संविधकानसभा प्रतिबद्ध हुँदैनन् भने काँग्रेस–एमालेसँग कुनै पनि वार्ता र छलफलमा हामी सहभागी हुँदैनौं ।’
काँग्रेस–एमालले भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनेल संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने भएकाले उक्त समिति गठन गर्न नसकिने बताएका छन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दैर् समानान्तर सरकारको अभ्यास हुने र सरकारको काममा हस्तक्षेप हुने भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन हुन नसक्ने बताए ।
चार बुँदेमा के छ ?
१) संविधानसभाको निर्वाचनमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव पेस गर्न व्यवस्थापिका संसदले एक संसदीय समिति गठन गर्ने ।
२) बेपत्ता छानविन तथा सत्यनिरुपण आयोग गठन लगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र संविधानमा सहयोग गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेता रहेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने ।
३)बेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि पहल गर्ने ।
४) १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना बमोजिम ६ महिना भित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्र जारी गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने ।
