- बिहीबार, ६ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ३० असार – पूर्व अर्थमन्त्री एवम एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव वर्षामान पुनले आइतबार संसदमा पेश भएको बजेटमा सभासदलाई एक करोड रुपैया दिने गरि गरिएको ब्यवस्था गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भन्दै त्यसका विरुद्ध संसदमा संसोधन प्रस्ताव लैजाने स्पष्ट पारेका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले एक करोड रुपैया दिने ब्यवस्था सभासदलाई बदनाम गराउने योजनामा आएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने घोषणा गरे ।
साक्षात्कारमा पुनले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न शीर्षकमा पाँच करोड दिने कुरा सभासदहरुलाई लठ्याउने भाषामा आएको भन्दै रकम सिधै सभासदलाई नदिई जिविसमार्फत खर्च गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने– यो विगतका प्राडो पजेरो जस्तो विकृतियूक्त घटनाको पुनराबृत्ति मात्र हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिनु हुँदैन । उनले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै बद्नाम गर्ने नियतले ल्याईएकाले आफ्नो पार्टी त्यसको विपक्षमा उभिने प्रष्ट पारे ।
पुनले मानविय विकासमा ध्यान नदिई केही पनि नयाँपन नभएको भन्दै यही बजेटको स्पिरिट बमोजिम सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने दावी गरे । उनले भने– वार्षिक ६ प्रतिसत आर्थिक बृद्धिदर पुरानै कुरा हो । यो आर्थिक बृद्धिदरमा मुलुक विकासशिल राष्ट्रको सूचिमा पुग्न सक्दैन ।
पुनले बजेटले आन्तरिक राजस्व बृद्धि गर्न नसकेकोले लक्ष्य पुरा गर्नै नसक्ने ठोकुवा गर्दै यूवा शक्तिको श्रमलाई उत्पादनमा जोड दिनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।
उनले ४३ प्रतिसत खेतियोग्य भूमिमा अझै सिचाई नपुगेको, यूवा शक्तिलाई माछापालनसहितको कृषि पद्धतिमा प्रोत्साहन गर्न नसकेकोले अब ब्यापार घाटा कुल बजेट बराबर ६ खर्ब भन्दा बढी पुग्ने बताए ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाहरुमा गति देखिएको, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्नु पर्ने लगानी कम गरिएको, नागरिक स्वास्थ्मा सरकार गंभिर नदेखिएको, सुरक्षा बजेट घटाएर विकास बजेट बढाउन नसकेको , सक्रमणकालिन न्यायको लागि राहतको ब्यवस्था नगरेकोमा उनले बजेटको आलोचना समेत गरे ।
