- बिहीबार, ६ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १७ असार –कांग्रेसका सभासद् र केन्द्रीय सदस्यले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू व्यक्ति, परिवार र जिल्लामुखी भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्।
संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति र सभासद्हरूको संयुक्त बैठकमा अधिकांश सभासद् र सदस्यले सबैलाई समेटेर काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका हुन्।
शिक्षामन्त्री चित्रालेखा यादव र वनमन्त्री महेश आचार्यबाहेक पार्टीका सबै मन्त्री सहभागी बैठकमा सभासद्ले आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ को बजेट निर्माणबारे कुनै छलफल नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।
मन्त्रीहरू न मन्त्रालयमा हुन्छन्, न सदनमा हुन्छन्, कहाँ जान्छन्रुु सभासद् दीर्घराज भाटले भने, जनताका सानासाना काम पनि हुन नसक्ने भएपछि सरकार भएको के अर्थ भयो ?
सभासद्हरूले जनताका प्रतिनिधिसँग छलफल नगरी तयार गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुन पनि सक्ने चेतावनी दिए। सभासद् दिलीप चौधरीले सरकार र पार्टीले कुनै संयोजन नगरेका कारण साँच्चिकै जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्न नसकिएको बताए। मेरो सात महिनाको अनुभवले सभासद्भन्दा त गाविस अध्यक्षकै इज्जत हुँदो रहेछ भन्ने लाग्योु, उनललाई उद्धृत गर्दै एक सभासद्ले भने,कुन मन्त्रीलाई भेट्न सकिन्छ, न पार्टीका नेतालाई, हामीले कसरी काम गर्ने ?
सभासद् रामहरि खतिवडाले मनमोहन अधिकारीका नाममा खुलेको अस्पताललाई सरकारले पैसा दिन मिल्ने तर बीपी कोइराला, महेन्द्रनारायण निधि र कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा किन दिन नमिल्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सबैजसो सभासद्ले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्, खतिवडाले भने।
सभासद् बालकृष्ण खाँडले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परावादी भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनले सत्ता साझेदार एमालेका मन्त्रीहरूको तुलनामा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको प्रस्तुति प्रभावकारी नभएको बताए।
अर्का सभासद् भरत शाहले मन्त्रीहरूमा पञ्चायतकालीन रबाफ देखिएको आरोप लगाए। सभासद् मदन अमात्यले मन्त्रीहरूमा राणकालीन धङ्धङी रहेको बताए। सभासद् रोमी गौचनले अहिलेको जस्तो तरिकाबाट पार्टी नचल्ने टिप्पणी गरे।
बैठकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड विनियोजन भए प्रत्यक्ष र समानुपातिकमध्ये कुन सभासद्ले कोष सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे विवाद भएको थियो। सभासद् आङतावा शेर्पाले कोषको संयोजक प्रत्यक्ष निर्वार्चित सभासद् हुनुपर्ने धारणा राखेपछि समानुपातिक सभासद्ले विरोध गरेका थिए।
केन्द्रीय समिति र सभासद्हरुको संयुक्त बैठकमा अधिकांश सभासद् र सदस्यले सबैलाई समेटेर काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको आलोचना गरेका थिए।
बैठकमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र वनमन्त्री महेश आचार्यबाहेक पार्टीका सबै मन्त्रीहरु सहभागी थिए।
सभासद्ले संसदीय समितिको सभापति अझै चयन हुन नसकेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए। सभासद् महेन्द्रा लिम्बूले कार्यवाहक चाहियो भनेर दाबी गर्दै आएका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले अब गरेर देखाउन चुनौती दिएको अन्नपूर्णपोष्टमा समाचार छ ।
