काठमाण्डु, १३ असार– प्रहरी नियमावली २०४९ खारेज गरी हालै जारी गरिएको नियमावली २०७१ का केही प्रावधान भेदभावपूर्र्ण भएको भनी बदर गर्न माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
झापा जिल्ला गौरादह गाविस निवासी ईश्वर अधिकारीले दायर गरेको निवेदनमा नयाँ नियमावलीमा रहेका गैरकानुनी तथा असमान प्रावधानलाई उत्पे्रषणको आदेशबाट खारेज गरी सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गरिएको छ ।
सो नियमावलीको नियम २६ (२) मा प्रहरी हवल्दार र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठताका आधारमा तीन गुणा बढी सम्भाव्य उम्मेदवार कायम हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको तर सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरीको बढुवामा उक्त व्यवस्था नगरिएको, संविधानको धारा १२६(५) विपरीत लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमति नलिइने व्यवस्था गरिएको, पदमा रहँदा आफ्नो पक्षमा कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न आयोगको सामान्य सिद्धान्तविपरीत सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम अङ्क परिवर्तन गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।