- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १२ असार – कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरी आचार्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने सरकारको नियत नभएको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङघ काठमाडौँ जिल्ला शाखाले बिहिबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको ‘अदालतको अपहेलनासम्वन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१’ अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्ने नियतले नआएको स्पष्ट पारे ।
नागरिकको मौलिक हक अन्र्तगत रहेको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको चुरो भएकोले त्यसको विरुद्धमा आपूm नजाने र जान नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
‘चार वर्षअघि बनाइएको विधेयकका केही भाषिक परिमार्जन गरेर जस्ताको तस्तै सदनमा पेश भएको हो,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘‘अहिले नै विधेयक पास भइसकेको छैन, त्यसमा वृहद् छलफल हुनै बाँकी छ । आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’’
अदालतका काम कारबाहीलाई निश्चित कानुनी प्रक्रियाभित्र ल्याई व्यवस्थित, नियमित र मर्यादित बनाउनका लागि मात्रै त्यस्तो विधेयक ल्याउन लागिएको बताउँदै मन्त्री आचार्यले दक्षिण एसियाका भारत र बङ्गलादेशमा पनि त्यस्तो कानुन रहेको तथा श्रीलङ्काले पनि भर्खरै मात्र त्यस्तो कानुनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले ज्ञापनपत्रलाई गम्भिरतापूर्वक छलफलको क्रममा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको महासङ्घका काठमाडौँ सचिव रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।
पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष गोविन्द चौलागाईले विधेयकमा प्रस्तुत दफालाई हु–बहु पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सिधै प्रहार हुने भएकोले परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
