- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १२ असार– ब्यवस्थापकीय अंगको स्वरुपबारे संविधानसभामा भएको छलफलमा केन्द्र र प्रदेश दुबै तहमा ब्यवस्थापिकाको आकार सानो बनाउन अधिकाश सभासद्को सहमति देखिएको छ ।
नयाँ संविधानको लागि आएको यस प्रस्ताबमा सहभागि सभासद्हरुले केन्द्रमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक ब्यवस्थापिका छरितो हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । संघीयताको स्वरुप र शासन प्रणालीका आधारमा ब्यवस्थापिकाको अंग, आकार र निर्वाचन प्रणाली यनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले संविधानसभाको सदस्य संख्या दोस्रो पटक पनि ६०१ बनाएजस्तो गल्ति नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
केन्द्रीय संसदको तल्ला सदन प्रतिनिधिसभामा १५१, माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा ५१ र प्रदेशसभाहरुमा बढिमा ३५ सदस्य रहने प्रस्ताव विघटित संविधासभाको ब्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिले गरेको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनमा रहेका सहमतिरविमतिबारे संविधान अभिलेख तथा निक्यौल समितिको प्रतिवेदनकाथिको सैद्धान्तिक छलफल बुधबार सकिएको छ । बैठकले उक्त समितिमा रहेका सहमतिलाई संविधान मस्यौदा समितिमा र विवादीत विषयलाई संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको छ ।
सभासद्हरुले संघीयताको स्वरुप र शासन प्रणाली निस्चित गरेपछि त्यही अनुसारको ब्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप, संख्या र निर्वाचन प्रणाली निर्धारण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । ब्यवस्थापिका चुस्त÷दुरुस्त हुनुपर्छ,’ कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने,‘प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन १५१ सदस्य हुनु उपयुक्त हून्छ ।’ त्यसलाई समानुपातिक र समावेसी बनाउन केही निर्वाचन क्षेत्र महिला र दलितका लागि चक्रिय प्रणाली अनुसार आरक्षित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
उनले गाउँ, नगर र जिल्ला सरकार उत्तिकै अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने बताए । तत्कालिन समितिमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहको सरकार राख्नेमा सहमति भएपनि स्थानि तहमा जिल्ला राख्ने नरनख्ने विवाद थियो । यसपटक पनि सभासद्हरुले स्थानिय निकायका रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र रहने कि जिल्ला पनि आवश्यक छ भन्नेमा मिश्रति धारणा राखेका छन् ।
जिल्ला राख्ने या नराख्ने,राखेमा कस्तो स्वरुपमा राख्ने विवाद छलफलबाट टुग्याउन सकिने उल्लेखगर्दै एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै स्थानिय सरकारहरुमा पनि बलियो प्रतिनिधिसभा आवश्यक पर्ने बताएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
