- बिहीबार, ६ वैशाख, २०८१
मैले नेपालमा छोटो भए तर मनमोहक समय विताएँ । आगामी वर्ष हामीले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको दुई सयौं बार्षिकोत्सव मनाउने अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा म यूके-नेपाल सम्बन्धमा केही उर्जा र दृष्टि थप्ने आशमा यहाँ आएको थिएँ । आशा छ मैले त्यो गरें । त्रिचन्द्र कलेजमा मैले दिएको भाषणमा मैले हाम्रो सम्बन्धको भविश्य हाम्रा आपसी सुरक्षा र समृद्धिका लागि गरिने सहकार्यमा अडिनेकुरा उल्लेख गरें । यी मुद्दाबारे मैले हिजो दिउँसो परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेसँग छलफल गरें । नेपालका राजनीतिक नेताहरूका लागि सहमतिमा पुगेर नयाँ संविधान जारी गर्ने काम महत्वपूर्ण भएको तर त्यो मात्रै नेपालका जनतालाई आवश्यक र उनीहरूका लागि लायक दीगो र समावेसी आर्थिक वृद्धिको सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नभएको भन्नेमा हामी सहमत भयौं ।
विदेश मन्त्रालयको मन्त्रीहुँदाको अनुभव र उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा घुम्दा मैले के थाहा पाएको छु भने सबै समश्याको एउटा समाधान हुन्न या आर्थिक वृद्धिको बाटो सजिलो छैन । काम लाग्ने समाधानसुत्रहरू प्राय: आन्तरिकरुपमै निस्कन्छन् । तर केही कुरा चाहिँ सबैका लागि कामलाग्छन्: सरकारले सही वातारणको सिर्जना गरिदिने हो भने परिश्रमले फल पाउँछ र नवीनताले फल्ने फुल्ने मौका पाउँछ । नेपालका लागि सही वातारण भन्नाले उर्जाको क्षेत्रमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न उत्साहित पार्ने राजनीतिक स्थायित्व र लगानी तथा नियामनप्रतिको फुर्तिलो आग्रहको सम्मिश्रण हुनु पर्छ । त्यस्तो आग्रह जसले देश भित्र र बाहिर सामान, जनता र पूंजीको स्वतन्त्र आवागमन गराओस् ताकि प्रतिस्पर्धाले बढावा पाओस् । गरिब र सीमान्तकृतहरूलाई पछि नपार्ने सुनिश्चित गर्ने उपयुक्त नीतिहरूबाट आउने आर्थिक समृद्धिले सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ ।
म एउटा सन्देशलाई जोडसाथ उल्लेख गर्न चाहन्छु– मुख्यतः हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विकाश मन्त्रालय (डीफिड) मार्फत नेपालमा रोजगारी र सम्पन्नता सिर्जना गर्ने र नेपालको आर्थिक उन्नतिको बाटोमा सघाउने कामलाई बेलायतले नेपालसँगको द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग बनाइरहने छ । त्यो सन्दर्भमा २०२२ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको हैसियतमा पुग्ने नेपाल सरकारको अभिलाषाको म स्वागत गर्छु ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाले छोटो समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ । आपसमा मतभेद हुँदाहुँदै पनि मुख्य राजनीति दलहरूले द्वन्दका बाँकि रहेका बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्न बेपत्ता पारिएका र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू गठन गर्न सहमत भएको तथ्यको म सराहना गर्छु । यस्ता कुराहरू कति अप्ठ्यारा हुनसक्छन् भन्ने कुरा उत्तरी आयरल्याण्डको अनुभवबाट हामीलाई थाहा छ ।
तर एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्छ र त्यो मैले बितेका दुई दिन भेटेका राजनीतिक नेताहरूलाई पनि भनेको छु । नेपालले स्वीकारेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले भन्छन् केही अपराधहरूलाई क्षमादान हुन सक्दैन । ती कानूनसम्मत ढंगले मात्र क्षमादान दिन तयार हुने स्वतन्त्र र सक्षम आयुक्तहरू छानेमा नेपालले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन र साच्चै भन्दा बढाउन सक्छ ।
हाम्रो सम्बन्ध सदाको जस्तो बलियो छ भन्नेमा विश्वस्त हुदै र थुप्रै बर्षको अस्थिरता पछि आफ्नो सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक राजनीतिक समाधान चाडै नै नेपालले फेला पार्ने छन् भन्ने आश गर्दै म नेपाल छाड्दै छु ।”
बेलायती राजदूतावास
४ जून २०१४
