- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १५ जेठ– सहमतिका लागि सबैभन्दा जटिल मानिएको विषय राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा संविधानसभामा छलफल सुरु भएको छ ।
अघिल्लो संविधानसभा कायम रहँदा दलहरुबीच अधिकतम छलफल भएर पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको राज्य पुनर्संरचनाको विषयमाथि पुराना छलफललाई आधार मान्दै बहस सुरु भएको हो ।
अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना, शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक मस्यौदाबाट सहमति तथा असहमति निक्र्यौल गरेको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरेपछि त्यसैलाई आधार मानेर बहस केन्द्रित भएको छ ।
छलफलमा भाग लिंदै प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संविधान आउँदैन कि भन्ने आशंकाका गर्न नपर्ने बताए । कुनै पनि विषयलाई सहमतिका आधारमा निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सहमति हुन नसकेका विषयलाई प्रक्रियामा गएर टुंगाउने बताए ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संघीयतामा जाने आधार सामाथ्र्य र पहिचान नै बनाउनुपर्ने बताए । उनले संघीय इकाइ बनाउँदा जतिसक्दो थोरै बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेशको संख्या पाँचदेखि सातसम्म बनाउनुपर्ने अध्यक्ष खनालको भनाइ थियो । अध्यक्ष खनालले जातीयताका आधारमा संघीयतामा जान नसकिने समेत प्रष्ट पारे ।
एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्य पुनर्संरचना गर्दा विस्तृत शान्ति सम्झँैता, १२ बुँदे सहमति तथा अन्तरिम संविधानलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले अग्रगामी राज्यको पूनर्संरचना गर्ने सहमतिबाट बाहिर जान खोजिए संविधान बन्ने निर्माणमा जटिलता आउने विचार राखे ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली संघीयताको विकल्प हुन सक्ने बताए । संघीयताबारे पर्याप्त बहस नभएकाले सहमति हुन नसके जनताका माझमा जानु उपयुक्त हुने धारणा उनको थियो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अघिल्लो संविधानसभा मिल्न नसकेको एक मात्र विषय राज्य पूनर्संरचना भएकाले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर उक्त विषयमा सहमति गर्नुपर्ने बताए ।
