जातीय सवाल र माओवादी दृष्टिकोण

वर्तमान नेपाली राजनीति दुई ध्र्रुवमा स्पष्ट विभाजन भइसकेको छ । यो सत्यलाई सबैले स्वीकार गरे नगरेपनि यथार्थ यही हो । यो दुई ध्रुव भनेको संघीय गणतन्त्रवादी र एकात्मकवादी हो । यसरी स्पष्ट दुईधार भित्र पनि अन्य धार चिरिएको छ ।

जुन अदृष्य भैंँ देखिएता पनि वर्तमान दलहरुको वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति हो । त्यो शक्ति भनेको जातीय राजनैतिक संगठनहरु नै हुन् । जुन संगठनहरुसँग तात्कालीन आठदल (सातदल) बारम्बार वार्ता गर्न बाध्य बनेको थियो । यो धार नै संघीय गणतन्त्रवादी भित्रको अर्को पक्षहरु हुन् । जो ऐतिहासिक राजनैतिक पृष्ठभूमिको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तर्गतको जातीय राष्ट्र–राज्यको वकालत गर्दछन् ।

जुन सवाल ढोंगी गणतन्त्रवादी नेपाली काँग्रेस, एमाले लगायतले ठाडै अस्वीकार गर्दछन् । यस सवालमा  माओवादी मात्र सकारात्मक रहेको देखिन्छ । वास्तवमा यहीनेर आएर वर्तमान जातीय राष्ट्र–राज्य खोज्नेहरु र जातीय सवालको वकालत गर्ने माओवादी बीच व्यापक वहस, छलफल र विचार सम्मेलनको आवश्यक रहेको तथ्य वर्तमानमा अत्यन्त विषद विषय हो । एकातिर जातीय संगठनहरु आपैंmमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा निर्धारण गरेर सहकार्य गर्दै अगाडि बढिरहेकाछन्, अर्कोतर्फ तिनै उत्पीडित जातिहरुलाई जातीय मुक्ति गराउने  उद्घोषका साथ नेकापा माओवादीको सैद्धान्तिक आधार नै वर्गीय जातीय मुक्ति बनाएर आएको छ । यो घडीमा उठेका यक्ष प्रश्न नै मुक्ति खोज्ने जाति र जातीय मुक्ति गराउने पार्टी बीच किन सहकार्य हुन सकेको छैन त भन्ने नै हो ।

सर्वप्रथम, समान सवालमा आन्दोलित खेमा बीच सहकार्यको पहल कस्ले गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । तीतो यथार्थ के हो भने हिजो नेकपा (माओवादी) ले जातीय सवाललाई टुहुरो पारेकै हो । जस्को कारण वाध्यतवस यी जातीय संगठन जन्मेका हुन् । काठमाण्डौको विस्तारित बैठक पश्चात जुन रुपले जातीय स्वायत्तताको खाका कोरियो केही (किरात कोचिला जस्तो) विशेधात्मपूर्ण घोषणा भएतापनि उत्पीडित जातिहरुलाई स्थापित नेकपा माओवादी पार्टीले काखी च्याप्नु निकै सुखद विषय नै हो । किनकी नेपाल भारतका दर्जनौं यस्ता कथित कम्युनिष्ट पार्टीहरु छन जो कहिल्यै जातीय सवालमा इमान्दार बन्दै बनेनन् ।
अब आफैद्वारा घोषित सवालमा नेकपा माओवादी पार्टी कति इमान्दार हुने र यी तमाम लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान, थरुहट जस्ता जातीय संगठनहरुलाई कसरी समायोजन गरेर लाने ? यही कसौटीमा माओवादी उभिएको छ । हिजो जस्तो जातीय सवाल उठाउनेहरु राजावादी, प्रतिक्रियावादी भन्ने जस्ता भद्दा विल्ला भिराएर आफ्नो दम्भबाट नओर्लने हो भने माओवादी अन्तत डडेलो लागेपछिको बाँसघारी बन्ने निश्चित छ ।

जबसम्म आयरल्याण्ड स्वतन्त्र हुने छैन, तबसम्म बेलायती कम्युनिष्टहरुले राज्यसत्ता लिन सक्दैन– भनेर माक्र्सले उद्घोष गर्नुभएको थियो (माक्र्सको जीवनी पेज नं. १३६) यो तथ्य हुबहु नेपालमा पनि लागु हुन्छ । बहुजातीय मुलुक भएकोले दोहोरो आन्तरिक राष्ट्रवाद भएको यो देश नेपालमा पनि जबसम्म लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान, नेवान, थरुहट, खसान, मगरात इत्यादि राष्ट्र–राज्य स्वतन्त्र हुँदैनन् तबसम्म नेपाली कम्युनिष्टहरुले पनि पूर्ण राज्यसत्ता कदापि लिन सक्ने छैनन् ।  नेकपा माओवादीले ब्याख्या गरेको राष्ट्रवादलाई अमूर्त रुपमा पेश गरिएको छ ।

जसको कारण वर्गीय सवाल र जातीय सवाल बीचको अन्तर सम्बन्धमा प्रधान अन्तर विरोध र अन्तरविरोधका प्रधान पक्ष खुट्याउन गल्ती भएको छ । वास्तवमा माओवादी दृष्टिकोणमा वर्गीय सवाल प्रधान सवाल हो । तर नेपालको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक अवस्थाको सन्दर्भमा वर्गीय सवाल प्रधान अन्तरविरोध हो भने जातीय सवाल अन्तर विरोधको प्रधान पक्षको रुपमा लिइनु पर्दछ ।

राष्ट्रवादको सवालमा पनि “उत्पीडक जाति र उत्पीडित जातिको राष्ट्रवाद तथा ठूलो जाति र सानो जातिको राष्ट्रवादको भिन्नता अवश्य सम्झनु पर्दछ । (लेनिन, राष्ट्रिय नीति और सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियवाद के प्रश्न, पेज–१९८) महान रुसीहरु रुसमा उत्पीडक जाति हुन्  (लेनिन ऐ–६८) भनेर जसरी क.लेनिनले स्पष्ट अवधारणा दिनुभएको छ । यसलाई पनि हामीले अनुसरण गर्नै पर्ने अवस्था छ । यसर्थ निचोडमा स्पष्ट अवधारणा दिनुभएको छ । यसलाई पनि हामीले अनुसरण गर्नै पर्ने अवस्था छ । यसर्थ निचोडमा यथार्थ यो हो की नेपालमा आन्तरिक राष्ट्रिय मुक्ति विना कुनै पनि प्रगतिशील विकास सम्भव  छैन भन्ने विगत २३८ वर्षको अनुभवले बताएको छ । यसर्थ वर्तमान अवस्थामा स्वतः स्पूmर्त रुपमा स्थापित जातीय संगठनहरुलाई नेकपा माओवादीले निःशर्त संयोजन गरेर लानै पर्दछ ।

अर्कोतर्पm जातीय संगठनहरुले पनि यो स्वीकार गर्नै पर्दछ की वर्तमान विश्व राजनीतिमा राष्ट्रिय मुक्तिको लागि सामन्तवाद सँगमात्र होइन साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद विरुद्ध समेत जमेर लड्नै पर्ने टड्कारो परिस्थिति रहेको छ । यसले गर्दा देशभक्त र जनवादी शक्तिहरुले मात्र नेतृत्व गरिएको क्रान्तिबाट आमूल राष्ट्रिय मुक्ति प्रायः असम्भव बन्दै गएको विश्व परिस्थितिमा सर्वहाराको अग्रदस्ता कम्युनिष्ट पार्टीको संयोजित नेतृत्वबाट राष्ट्रिय मुक्तिको विजयलाई सुनिश्चित गर्नै पर्ने हुन्छ । नेपालमा जातीय प्रादेशिक स्वशासन र आत्मानिर्णयको अधिकार कायम गर्ने नीति सहित जनयुद्धबाट स्थापित नेकपा माओवादीको सर्वहारा अधिनायकवादी नेतृत्वलाई स्वीकार गरी जातीय संगठनहरुले आफ्नो मुक्ति क्रान्तिको दिशामा निर्देशित रहनु पर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ठोस परिस्थिति रहेको छ ।

तर कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व स्वीकार गरेपनि जातीय संगठनहरु भातृसंगठनको रुपमा होइन भविष्यको जातीय राष्ट्र–राज्यको स्थापित हुने भ्रुणको रुपमा विकसित हुने आधारशीला बन्नु पर्दछ । यो राष्ट्र–राज्य निर्माणको विज्ञान सम्मत माक्र्सवादी प्रकृयालाई नेकपा माओवादीले पनि विना हिचकिचाहट स्वीकार गर्नै पर्दछ । किनभने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई आफ्नो क्रान्तिकारी कार्यदिशाको रुपमा तय गर्ने नेकपा माओवादीले–“हेरक राष्ट्रिय मुिक्त आन्दोलनको दिशा जातीय राज्य बनाउनेतिर हुन्छ ।” –(लेनिन, पूर्वमे जातीय मुक्ति आन्दोलन) भन्ने क.लेनिनको उद्घोषलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ ।

अन्यथा क.लेनिनकै भाषामा–जो जातिहरु र भाषाहरुको समानता स्वीकार गर्दैन, त्यसको वकालत गर्दैन र सम्पूर्ण जातीय उत्पीडन र असमानताका विरुद्ध संघर्ष गर्दैन, ऊ माक्र्सवादी होइन, ऊ त जनतन्त्रवादीसम्म पनि होइन, यसमा कुनै शंका छैन (लेनिन, पूर्व मे जातीय मुक्ति भएको पेज–२३) भन्ने तथ्य भैंm नेकपा माओवादी माक्र्सवादी ठहरिर्ने छैन । अन्य राजनैतिक पार्टी भैंm भोट बैंक स्थापना गर्न राई संघ, लिम्बू संघ खोलेर भोटको राजनीति गर्न जातीय स्वयत्तताको फोस्रो जाल फ्याकेको ठहर्ने छ । अब चीनमा डा.सनयातसेनको जातीय नीतिलाई निर्देशक सिद्धान्त मानेर क.माओले जसरी हरेक उत्पीडित संगठित जातिलाई संयोजन, संरक्षण, प्रशिक्षण गरेर क्रान्ति सम्पन्न गर्नुभयो, यहाँ पनि माओवादीले यस चिनीयाँ प्रकृयालाई प्रयोगमा ल्याई आफ्नो दम्भ त्यागेर संयोजक बन्नै पर्दछ ।

यो नै समग्र उत्पीडित जातिको राष्ट्र मुक्ति आन्दोलन तथा सर्वहारा मुक्ति क्रान्तिको अभेद्य आधारशीला बन्न सक्तछ ।
हिजो आज सशक्त क्रान्तिकारी बनेर उठेका जातीय संगठनहरुमा पनि समग्र दूधले पखालिएका मानिसमात्र अवश्य छैनन् र सच्चा जातीय मायाले ओतप्रोत मात्र पनि नहोलान्, स्वार्थी मकडीहरु पनि घुसेका होलान तर सवाल सही छ । यस सही सवाललाई हामीले स्वीकार्ने कि नकार्ने  ? अवश्य स्वीकार गर्नै पर्दछ । त्यही सच्चाईं भित्र आधारित भएर जातीय संगठनहरुले आपूmलाई सुदृढ र निर्मलीकरण गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति गरिरहेको पार्टीले आफ्नो मुक्तिको सवाल उठाउदै अगाडि बढ्दा जातिहरु यसमा समायोजित हुनै पर्दछ ।

तर राजनीतिक पार्टी माओवादीले पनि कसैले नखोजेको कोचिला, मेचिला, सिला गरेर निकाल्ने हिजोको ऐतिहासिक राजनैतिक पृष्ठभूमि भएको खम्बुवानलाई किरात बनाउने यो काम पृथ्वीनारायण प्रवृति सिवाय केही होइन । किरात खोज्नेले काठमाण्डौ दावी गर्नै पर्दछ किनकी अतिक्रमणकारी शासकहरुले लेखेको इतिहासमा किरात राज्य काठमाण्डौमै देखिन्छ । किरात राष्ट्र बनाउनेले लिम्बुवान कसरी बनाउन सक्दछ ? लिम्बुवान राष्ट्र भएपछि खम्बुवान कसरी किरात हुन्छ ? यर्थाथ स्वीकार गरेर सम्पूर्ण मुक्तिकामी एकिकृत बनौं । भियतनाम कम्युनिष्ट पार्टीका महान नेता हो चि मिन्हले भन्नु भए भैंm “राष्ट्रिय अधिकारको निम्ति हामीले सय वर्ष लडेर आयौं, आवश्यकता परे हजार वर्ष लड्दै जानेछौं ।”