- मंगलबार, ३ असार, २०८२
काठमाण्डु, १८ चैत – न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तीन महिनाभित्र टेलिभिजन स्टेसनहरुले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएमा सरकारी सुविधा कटौतीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मंगलबार समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको ‘टेलिभिजनहरुको अनुगमन प्रतिवेदन’ मा अध्ययन गरिएका ११ वटा टेलिभिजनमा न्यूनतम पारिश्रमिक, समयमा तलब र नियुक्तिपत्र नदिइएको पाइएको हुनाले सो सुविधा तीनमहिनाभित्र नदिए कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।
समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले काठमाण्डुका टेलिभिजनहरुले तीन महिना (असार २० गतेसम्म) पत्रकारलाई सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक, समयमा तलब र नियुक्ति पत्र नदिएमा सरकारबाट पाउने (लोककल्याणकारी विज्ञापन, नवीकरण, प्रेस पास) सुविधा कटौतीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए ।
उनले ठूल्ठूला भनिएका टेलिभिजनहरुले समेत पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिएको कुरा प्रतिवेदनमा उठाइएको बताउँदै सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उक्त अनुगमन प्रतिवेदन नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष यशोदा तिम्सिनाको संयोजकत्वमा मिठाराम हुमागाई, रामप्रसाद पोखरेल, कुमार भट्टराई र गोविन्द देवकोटा सदस्य रहेको समितिले अध्ययन गरी तयार पारेको हो ।
अनुगमनमा एभिन्यूज टेलिभिजन, च्यानल नेपाल, इमेज टेलिभिजन, माउन्टेन टेलिभिजन, नेपाल मण्डल टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल वान टेलिभिजन, न्युज २४ टेलिभिजन, सगरमाथा टेलिभिजन, तराई टेलिभिजन र टिभी फिल्मी गरी ११ वटा टेलिभिजनलाई पारिएको छ ।
प्रतिवेदनका संयोजक तथा नेपाल पञकार महासङ्घका उपाध्यक्ष यशोदा तिम्सिनाले अध्ययनमा सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक सबै टेलिभिजनले दिनुपर्ने र नदिनेको सरकारी सुविधा कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अनुगमन प्रतिवेदनमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्नुपर्ने तथा अल्पकालीन र दीर्घकालीन समयमा गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । तत्काल गर्नुपर्ने सुझावहरुमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरुलाई तोकिएको ढाँचामा नियुक्तिपत्र दिई कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक महिनामहिनामा भुक्तानी गरिनुपर्ने, सञ्चार संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा नियुक्तिपत्र लिएर मात्र श्रमजीवी पत्रकारले काम सुरु गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
अल्पकालीन समयमा गरिनुपर्नेमा सुझावमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत सबै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरुलाई तोकिएको ढाँचाको नियुक्तिपत्र र प्रत्येक महिनाको पारिश्रमिक महिना महिनामा भुक्तानी गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र सञ्चार प्रतिष्ठानबाट प्राप्त भएपछि मात्र २०७१ असार महिनाको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गरिनुपर्ने, आंशिक रुपमा कार्यरक्त रहने श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक कति हुने भन्ने विषयमा सरोकारवाला सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको रायसुझाव लिएर स्पष्ट गरिनुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
त्यस्तै, दीर्घकालीन समयमा गरिनुपर्ने सुझावमा टेलिभिजनको स्वीकृत कुल दरबन्दी र सोमा कार्यरत सबै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरुको पारिश्रमिक स्केल खुलेको विवरण टेलिभिजनको इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न लगाउने, टेलिभिजनहरुमा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानहरुले टेलिभिजनहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्नु अगाबै बाँकी पारिश्रमिक भूक्तानी गरिसक्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
