- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १७ चैत – नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि चासो नदिएको भन्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले सोमाबारदेखि सहिद पार्कस्थित शान्ति वाटिकामा आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।
पहाडीले यसअघि रोम विधानलाई २०७० चैत १५ सम्म अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई भेट गरी ज्ञापनपत्र दिए पनि सरकारले यसका बारेमा चासो नदिई कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै अनशन सुरु गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आमसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराधलगायतका अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय भएकाले यसको विधान हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकले अनुमोदन गर्नुपर्छ, अधिकारकर्मी पहाडीले भने ।
हालसम्म विश्वका १२२ देशले रोम विधानलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपालले पछिल्लो पटक पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा रोम विधान पारित गर्नका लागि २०६५ माघ २३ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको भनिए पनि पारित हुन सकेको थिएन ।
त्यसयताका प्रत्येक सरकारले विधान पारित गर्ने भने पनि हालसम्म पारित हुन नसकेको अधिकारकर्मी पहाडी बताउँछन् ।
अधिकारकर्मी पहाडी यसअघि २०४६, २०५३ र २०५६ सालमा पनि मानव अधिकारको रक्षाका लागि आमरण अनशन बसिसकेका छन् ।
