- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २९ फागुन – १० दिनको समयावधी पाएको संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिले एक महिनामा प्रतिवेदन तयार गरेर विहिबार संविधानसभामा पेश गरेको छ ।
समितिको मस्यौदा प्रति राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीले फरक मत राखेका छन् । संविधानसभामा पेश भएको मस्यौदा अध्ययन गर्नका लागि सभासद्लाई वितरण गरिएको छ ।
अध्ययन पछि ५ गते बस्ने बैठकले छलफल सहित मस्यौदा पारित गर्नेछ । त्यो मस्यौदा पारित भएमा अव संविधानसभाका ५ र व्यवस्थापिका संसदका ११ वटा समिति बन्ने छन् ।
सबैभन्दा शक्तिशाली समितिको रुपमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समिति हुनेछ ।
जसले दलहरुबीच मत भिन्नता रहेका, संविधानका अन्तर बस्तुमा सहमती कायम गरी सभामा पेश गर्ने र संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुसँग छलफल र वार्ता गर्ने अधिकार पाएको छ । त्यसो गर्दा सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न पक्षसँग वार्ता गरी सम्झौता गरेका संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।
त्यस्तै यसअघि भएका सहमतीको अभिलेख तयार गर्न संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्यौल समिति, संविधानको मस्यौदा तयार गरी सभामा पेश गर्न संविधान मस्यौदा समिति गठन हुनेछ ।
यी सबै समितिमा ७३ जना सदस्य रहनेछन् । प्रकृयागत समितिको रुपमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति र क्षमता अभिबृद्धि तथा श्रोत व्यवस्थापन समिति रहने छन् । दुबै समितिमा एक सय ९१ जना सदस्यसम्म रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै सभासद्को भाग पु¥याउनका लागि समितिहरु निक्कै जम्बो बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
निक्कै लामो समय नयाँ बन्ने संविधान जारी कसले गर्ने भन्ने विवाद समाधान गर्दै समितिले संविधान तयार भए लगत्तै सबै सभासदले हस्ताक्षर गरेपछि संविधानसभाका अध्यक्षले प्रमाणित गर्ने र राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर सहित संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ । प्रमाणिकरण शब्दमा विवाद भएपछि नियमावलीमा प्रमाणित शब्द राखिएको छ ।
पुरानै व्यवस्था अनुसार संविधानसभामा ह्वीप नलाग्ने भएको छ । नियमावलीमा ककसको व्यवस्था नगरी मध्यमार्गी बाटो अपनाईएको छ । पिछडीएका जाती क्षेत्र, लिंग तथा समुदायले संसदीय दलको समन्वयमा क्षमता अभिवृद्धी समितिमा छलफल गरी संबैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले नयाँ बन्ने संविधान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडान र एमालेको अहिलेकै व्यवस्था अनुसार संविधानसभा अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि दश दिनको म्याद पाएको समितिले काम सक्न झण्डै एक महिना लगाएको हो ।
यसअघि संविधानसभा भित्रै ध्वंसात्मक गतिविधि भएपछि त्यसलाइ नियन्त्रण गर्ने अधिकार नियमावलीले सभाध्यक्षलाई दिएको छ ।
कुनै सदस्यले सभा कक्षमा शान्ति सुब्यवस्था तथा अनुशासन भंग गरेमा वा गर्न लागेमा, सभाभित्र ध्वंसात्मक गतिविधि गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा उसलाई सभाबाट तत्काल निस्कासन गर्ने, १० दिनसम्म निलम्बन गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार सभाध्यक्षलाई दिएको छ ।
यसअघि पनि अधिकार पाए पनि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले कुर्चि फ्याक्ने, माइक तोडफोड गर्ने सभासद्लाई कारवाही गर्न सकेका थिएनन् ।
