- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
युरोपेली संसदद्वारा आयोजना गरिएको एक सुनुवाइमा श्रम तथा मानव अधिकारवादी संगठनहरुले आप्रवासी मजदुरहरुप्रति कतार सरकारको व्यवहारको कडा आलोचना गरेका छन्।
युरोपेली संसदको मानव अधिकार उपसमितिद्वारा बिहीबार ब्रसेल्समा आयोजना गरिएको सुनुवाइमा सहभागी मानवअधिकारवादी तथा ट्रेड युनियन संगठनका प्रतिनिधिहरुले कतारले आप्रवासी कामदारहरुको स्थितिमा सुधार ल्याउन खासै काम नगरेको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले कतारले आप्रवासी कामदारहरुको हकहित सुरक्षित गर्न भनि यसै साता सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्र पर्याप्त नभएको पनि बताएका थिए।
सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना गरिने विश्व कपको तयारीका सिलसिलामा त्यहाँ विदेशी कामदारहरुलाई दासजस्तो अवस्थामा काम लगाइएको भन्ने समाचारहरुका बीच युरोपेली संसदले त्यस्तो सुनुवाइ आयोजना गरेको थियो।
सुनुवाइमा विश्वकप आयोजक संस्था फिफा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ, मानवअधिकारवादी संस्था एमनेष्टी इन्टरनेशनल लगायतका प्रतिनिधि तथा विशेषज्ञहरुले बोलेका थिए।
गएको एक वर्षमा कतारमा कार्यरत झण्डै दुईसय जना नेपाली कामदारहरुको मृत्यु भएको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघले अहिलेकै जस्तो स्थिति रहेमा आउँदो नौ बर्षमा त्यहाँ झण्डै चारहजार आप्रवासी कामदारहरुको ज्यान जानसक्ने चेतावनी दिएको छ।
सुनुवाइमा बोल्दै महासंघकी महासचिव शरन बरोले भनिन्, “कतार मानिसहरुलाई दास बनाएर काममा लगाउने मुलुक हो। त्यहाँ अहिले नै तेह्रलाख आप्रवासी कामदारहरु छन् र विश्वकप हुँदासम्म त्यहाँ थप पाँचलाखलाई काममा लगाइने छ। त्यहाँ प्रवेश गर्न र अझ खराब कुरा त त्यहाँबाट बाहिर जान पनि रोजगारदाताले अनुमति दिनु पर्दछ।” उनले कतारमा विदेशी कामदारहरुको मृत्यु भएमा त्यसबारे जानकारी गराउने कुनै प्रणाली नभएको र त्यस्तो मृत्युको सरकारले अभिलेख राख्ने नगरेको पनि बताइन्।
कतारको प्रचण्ड गर्मीमा काममा लगाइएका कामदारहरुले सफा पानी पिउन पनि नपाउने बताउँदै उनीहरुको बस्ने र खाने अवस्था अत्यन्त दयनीय भएको बताइन्।“कतारले यस्तो स्थिति बदल्नै पर्छ,” उनले भनिन्।
रोजगारदाताको अनुमति विना कामदारले देश समेत छाडन नपाउने कफाला प्रणाली हटाउन मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले माग गरेका छन्। सुनुवाइमा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका उपमहानिर्देशक गिल्बर्ट ह्युङबोले कतारमा विदेशी कामदारहरुलाई विना कुनै डर तिनका आवाज उठाउन दिनुपर्ने बताएका थिए।उनले कतार सरकारलाई विदेशी कामदारहरुले काम गर्ने स्थितिमा सुधार ल्याउन एउटा एकीकृत तथा वृहत् पद्धति अपनाउन पनि आह्वान गरेका थिए।
त्यस्तै फिफाको कार्यसमितिका सदस्य डा थियो स्वान्सगिरले कफाला प्रणालीले उब्जाएको नकारात्मक प्रणालीलाई संबोधन गर्न कतार सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। उनले त्यहाँ कामदारहरुको स्थितिबारे फिफा मौन बस्न नसक्ने चेतावनी पनि दिएका थिए।
सुनुवाइमा कतार सरकारका कुनैपनि प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन्। तर कतार सरकारले आफ्नो धारणा लिखित रुपमा पठाएको थियो।
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा एउटा ब्रिटिश समाचारपत्र दि गार्डियनले कतारमा विश्व कप आयोजना गर्नकालागि स्टेडियम निर्माण लगायतका काममा संलग्न नेपाली कामदारहरुलाई दासजस्तै अवस्थामा काममा लगाइएको भन्ने समाचारहरु प्रकाशित गरेको थियो।
त्यस्तै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेष्टी इन्टरन्याशनलले पनि कतारमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारहरुप्रति व्यापक दुर्व्यवहार गरिएको जनाएको थियो।
ती समाचारहरु पछि कतारमा विश्व कप आयोजना गर्न गठित सर्वोच्च समितिले गत वर्षको अन्त्यसम्ममा कामदारहरुको सेवा तथा सुरक्षाको स्तरबारे सार्वजनिकरुपमा जानकारी दिने जनाएको थियो।
कतारका अधिकारीहरुले कामदारहरुलाई सुरक्षित काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउनेतर्फ आफुहरु संवेदनशील भएको बताउँदै आएका छन्। BBC
