किन दुई दिन पनि टिकेन ‘ओलीको बोली ?’

काठमाण्डु टुडे २०७० माघ २७ गते २:१२ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, माघ– ‘संविधानसभाको काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभाध्यक्ष, उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नु हो । दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने अभिप्रायको एउटा संक्रमणकालीन संस्था गइसकेपछि र अर्को सन्दर्भमा नयाँ संविधानसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।’
kp-1oliमाथिको अभिव्यक्ति शुक्रबारको व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले दिएका हुन् । उनले ताजा जनादेशका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका थिए । नयाँ संविधानसभाले पूराना राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नचिन्ने तर्क उनको थियो । तर यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दुई दिन नबित्दै ओलीकै अग्रसरतामा काँग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो ।

सहमतिको एउटा बुँदा वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई नै संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुँदासम्म निरन्तरता दिने उल्लेख छ । संसदीय दलको नेतामा आफूलाई सघाएका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम उपप्रधान र गृहसहित पार्टीका तर्फबाट काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा जाने ढोका खुलेपछि ओली आफ्नो अभिव्यक्ति र अडानबाट पछि हटेको हुनसक्ने भनाइ धेरैको छ ।

ओलीले संसद बैठकमा भनेका थिए ‘राष्ट्रपति महोदयबाट राम्रो काम भयो कि भएन भन्ने विश्लेषणका आधारमा होइन । राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारबाहीबाट कसैलाई असन्तुष्टि हुन सक्छ, कसैलाई नहुन सक्छ । म जो बोलिरहेको छु, म राष्ट्रपतिको कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट हुँला । तर दुनियाँमा राष्ट्रपति, सरकार र संसद्को निर्वाचन राम्रो काम नगरेबापत हुँदैन । आवधिक निर्वाचन हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले नराम्रो काम गरेकाले ४/४ वर्षमा निर्वाचन हुने हो ? अमेरिकामा राष्ट्रपतिले जति राम्रो काम गरे पनि ४/४ वर्षमा निर्वाचन हुन्छ ।

तर सात बुँदे सहमतिमा ल्याप्चे लगाइसकेका ओलीले अब यस्तो अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउने नैतिकता गुमाएका छन् । ओलीको बोलीमा धेरैले समर्थन पनि गरेका थिए । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधि र प्रक्रियाका दृष्टिल उनको अभिव्यक्ति सही हो भन्ने जमात ठूलै थियो । तर काँग्रेस–एमाले सात बुँदे सहमतिसँगै ओलीको बोलीभित्र ‘सत्ताबार्गेनिङ’ को गन्ध लुकेको रहेछ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गृह, अर्थजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हात पार्न एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनको मुद्धा उठाएको भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चा सही सावित भएको छ ।

संसदीय दलको नेता निवाचित भएपछि गरेको ३२ मिनेट लामो पहिलो सम्बोधनका क्रममा उनले अगाडि भनेका थिए, ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्यमान्यता हुन्छन् । कुन पार्टी, कुन व्यक्ति छाडौं । यो संवैधानिक, राजनीतिक सैद्धान्तिक र नैतिक प्रश्न हो । राष्ट्रपति । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनैपर्छ । यो संविधानसभाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ, उनीहरुलाई मतदान गरेर अपनत्व राख्न पाउनुपर्दछ । यो नयाँ संविधानसभा हो । र, यसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई चिन्न पाउनुपर्छ । नयाँ निर्वाचन गर्ने संस्था आइसकेपछि पुरानो कामचलाउ परिपाटी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हुँदैन ।’

दुई वर्षका लागि चुनिएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संविधानसभा रहँदाको चार वर्ष र संक्रमणकालको दुई वर्ष खाइसके । अब पनि चार वर्ष खाने हो भने १० वर्ष हुन्छ । के लोकतान्त्रमा एउटै व्यक्ति १५ वर्षसम्म राष्ट्रपति भइरहन मिल्छ ?’ ओलीले भनेका थिए ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us