सुधारिएको सरकारको पक्षमा

काठमाण्डु टुडे २०७० माघ २२ गते ८:०४ मा प्रकाशित

peterवर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको नेटवर्क अफ ग्लोबल एजेण्डा काउन्सिलको हालैको सर्वेले विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने क्षमतामा व्यवसाय अथवा सञ्चारक्षेत्र भन्दा  सरकार एक तह मुनि रहेको देखाएको छ । सरकारले थुप्रै चुनौतीको सामना एकैसाथ गर्नुपर्ने हुँदा दीर्घकालीन समाधानको अभाव हुने गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । अनि, सरकारलाई यसरी व्यवसाय र सञ्चारक्षेत्रसँग दाँज्नु सैद्धान्तिक रूपमा नै गलत हुन्छ । सरकारले वहन गर्ने जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र अपेक्षाको स्तरमा अरू कुनै क्षेत्रको तुलना हुनै सक्दैन ।

व्यवसायले कहाँ लगानी गर्ने र विस्तार गर्ने भन्ने कुराको निर्णय आफै गर्छ । सञ्चारजगत् तीव्र गतिमा समाचार सम्प्रेषणमा नै व्यस्त हुन्छ । सरकारलाई यस्तो सुविधा छैन । उसले कहिल्यै आराम लिन पाउँदैन । घाटा भयो वा दिक्क लाग्यो भनेर उसले आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्न पाउँदैन । अरूले गरेको फोहोर वा सृजना गरेको समस्याको समाधान गर्न सरकार सधैं तत्पर र क्रियाशील भइरहनुपर्छ । राम्रो समयमा पनि उसले सुधारका काम गरिरहनु नै पर्छ ।

सरकारका समस्या भनेको द्वन्द्वरत व्यक्ति, परिवार र राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन, समाधान र समन्वय गर्ने कार्यमा निरन्तर प्रयत्नरत भइरहनुपर्ने हो । यसो गर्दा सरकारको कुशलता तथा प्रभावकारिता घटिरहेको छ । परिणामतः सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ ।

वर्ल्ड इकोनमिक फोरमको अबुधावीमा हालै सम्पन्न ग्लोबल एजेण्डाको शिखर सम्मेलनमा जानुअघि मैले भारतमा १ हप्ता बिताएको थिएँ । त्यहाँ मैले कुरा गरेका मध्ये धेरै जनासँग सरकारको कामकारबाहीप्रति अथाह गुनासा रहेको पाएँ । उनीहरूले केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दुवै तहका सरकारलाई ढिलासुस्ती, निर्णय लिन नसक्ने, भ्रष्ट, सृजनशीलताविहीन, अल्पदृष्टि र बेकामेको पर्यायका रूपमा लिएको देखिन्छ । यसको अर्थ हो, सरकार निकम्मा भइसकेको छ ।

व्यवसायका लागि सरकार आफ्नो बाटोमा बाधा नबनोस् बाटोबाट हटोस् भन्ने चाहना राख्न सजिलो छ । सञ्चारक्षेत्र घटनाको वास्तविकताको गहिराइ पत्ता लगाउनभन्दा त्यसलाई अतिरञ्जना गरी सरकारप्रति औंला उठाउन सहज मान्छ । तर, के साँचो हो भने केही हदसम्म भारतलाई प्रजातन्त्रको राम्रो उदाहरण मान्न सकिन्न । त्यहाँ सरकारले कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय लिन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न साह्रै कठिन छ । जनताका अस्थिर खालका राय र सीमित स्वार्थका कारण प्रायः यस्ता निर्णयबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने भइरहन्छ । तर, यसको विकल्प पनि छैन । कानूनी शासनको विकल्पमा तानाशाही शासनको परिकल्पना हुनै सक्दैन । भारतको शासनमा त्यति धेरै समस्या छैनन्, जसमा राजनीतिलाई राज्यले आर्थिक सहयोग दिएर समाधान गर्न नसकियोस् । जेभए पनि बृहत् प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा बारम्बार चुनावहरू भइरहन्छन् अनि चुनावका लागि राजनीतिज्ञहरू आर्थिक चन्दामा निर्भर हुन्छन् ।  अन्ततः सुशासन जहिले पनि धरापमा पर्न बाध्य हुन्छ ।

विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्ने सरकारको सामथ्र्य घट्नु अझ बढी समस्या बनेको छ । विश्वव्यापीकरणले राष्ट्रिय सीमा नाघेर महादेशहरूलाई आर्थिक रूपमा एकीकरण गरिरहेको छ । यसले सरकारको माग अझ बढेको छ । तर, यस्ता मागलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी क्षमता भने घटेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अधिक आपूर्तिका लागि सरकारको आपूर्तिभन्दा माग निकै बढेको छ ।

विश्वव्यापीकरणले धेरै मानिसमा थप असुरक्षाको अनुभूति गराइरहेको छ । साथै आमजीवनमा परिरहेको दबाब झेल्न र गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि सरकारी सहयोगको आवश्यकता चाहिरहेका छन् । तर, मानिसहरूले चाहेको अधिक सुरक्षाको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिहरू राष्ट्रिय सरकारको क्षेत्र र पहुँचको सीमाभन्दा पर छन् । खासगरी सरकार आफ्नै समस्याको समाधानमा जुधिरहँदा यस्तो अवस्था बढी आउने गर्छ ।

यस कारण, धेरै अघि यूरोपेली देशहरूले यूरोपियन यूनियन (ईयू)का माध्यमबाट आफ्नो सामथ्र्य बढाउने सपना देखेका थिए । ईयू अपूर्ण छ, तैपनि उसले अन्य कुनै पनि देश/समूहभन्दा राम्रोसँग विश्वव्यापीकरणलाई सम्बोधन गर्न सक्षमका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । सरकारहरू मिलेर सँगसँगै काम गर्नु सरकार एक्लैले काम गर्नुभन्दा धेरै उत्तम हो अनि एकअर्काका विरुद्ध काम गर्नु झन् खराब पनि हो ।

हामी अझ बढी बहुध्रुवीय भइरहेको संसारमा रहेका छौं । यसमा प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरू र बढी जनघनत्व भएका समाजले अन्तरराष्ट्रिय परिदृश्यलाई रूपान्तरण गरिरहेका छन् । अनि यही समयमा बहुपक्षीय संरचनामा अवनति भइरहेको छ । र, यसो गर्दा विश्वमा एकता र समन्वयको महत्व बढाउने क्षमता कमजोर भइरहेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारप्रणाली र यसको केन्द्रीय संस्था विश्वव्यापार सङ्गठनलाई नै हेरौं । विश्वव्यापार सङ्गठनको दोहा राउण्डको असफलतापछि बहुपक्षीय वार्ताको मञ्चका रूपमा रहेको यसको भूमिका निकै घटेको थियो भने हालै बालीमा सम्पन्न सहमतिले केही इज्जत जोगाइदिएको छ । बाली प्रकरणपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापारप्रणालीमा विश्वव्यापार सङ्गठनको भूमिका र यसको अर्को चरणको सम्मेलनका लागि गम्भीरता झल्कने गरी काम गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैङ्क, पुनः संरचना तथा विकासका लागि यूरोपेली बैङ्क र क्षेत्रीय विकास बैङ्कजस्ता प्रमुख अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले आफूलाई एकाइसौं शताब्दीका लागि योग्य बनाउन कडा परिश्रम गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अधिकार क्षतविक्षत भइरहेको छ ।

बहुपक्षीयवादको घट्दो प्रवृत्तिलाई नउल्ट्याएसम्म विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सामथ्र्य बढ्नेछैन । व्यवसायजगत् गनगन गरिरहन सक्छ । सञ्चारजगत्ले पनि गुनासो गरिरहन सक्छ । तर, संसारका ठूला समस्याहरूको समाधानको जवाफ भनेको राम्रो सरकार हो, सरकारको उपस्थिति कम गर्ने होइन । मागको मात्रालाई भेट्न सक्ने गरी सरकारको आपूर्ति आवश्यक छ ।

रोनाल्ड रेगनले भनेका छन्, ‘सरकार हाम्रो समस्याको समाधान होइन, सरकार नै समस्या हो ।’ आज हामीले राम्रोसँग जानेका छौं : यदि सरकार समाधानको अङ्ग भएन भने हाम्रा समस्याहरू झन् बढिरहनेछन् ।

पिटर मण्डेल्सन व्यापारका लागि पूर्व ईयू कमिशनर र बेलायतका पूर्वमन्त्री हुन् । उनी विश्व आर्थिक मञ्चको ग्लोबल एजेण्डा काउन्सिल अन द फ्युचर अफ गभर्नमेण्टको सदस्य पनि हुन् ।
©
प्रोजेक्ट सिण्डिकेट, २०१३ ।  अभियान आर्थिक दैनिकबाट

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us