- बिहीबार, ६ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २० माघ – महिला अधिकारसम्बन्धी थुप्रै सन्धिहरुमा नेपालले नीतिगत रुपमा सहमति जनाए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकोमा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध महिला नेत्री तथा अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालद्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि कार्यान्वयन’ विषय अन्तक्र्रियाका वक्ताले महिला अधिकारलाई स्थापित गर्न नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा विभिन्न सम्मेलनले पारित गरेका घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
साथै उनीहरुले महिलाका सबैखाले मुद्दालाई एकत्रित ढङ्गले संविधानसभामा उठान गरी महिलामैत्री संविधान निर्माणमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल तथा सरोकारवाला संस्थाले समन्वयका साथ दबाब दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् कमला पन्तले नेपाल राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षधर राष्ट्र भएपनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै महिला अधिकारसम्बन्धी सन्धि, महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामूहिक दबाब चाहिने बताईन् । उनले महिलाका सबैखाले मुद्दामा राज्य मौन बन्ने गरेको र महिलामैत्री कार्यक्रम देखावटी रुपमा मात्र रहेको टिप्पणी गरिन् ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व सभासद् पुष्पा भुसालले महिला अधिकारका विषय र विभिन्न अभिसन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष दुखद भएकाले यसको गम्भीर समीक्षा गरेर महिलाका सबैखाले मुद्दालाई सरोकारवाला संस्थाले एकता र समन्वयका साथ जोडदार रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताईन् ।
नेकपा (एमाले)का सभासद्द्वय कमला विश्वकर्मा र प्रभा बज्राचार्यले महिलाका अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै अघिल्लो संविधानसभाले महिलासम्बन्धी गरेका कार्यलाई स्वामित्व ग्रहण गरी नयाँ संविधानमा महिलाको हकअधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सभासद् रेखा शर्माले राजनीतिक रुपमा फरक आदर्श र विचार बोके पनि महिलाका मुद्दा र हकअधिकारमा सबै महिला एकजुट भएर विगतका उपलब्धिलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै पूर्ण महिलामैत्री संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताईन् ।
मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालकी सभासद् उषा यादवले मधेसी दलित महिलालाई शिक्षामा अभिप्रेरित गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याईन् । सभासद् अनिता देवकोटाले नेपाल सरकारले सन्धि, महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा हिच्किचाएको भन्दै अब बन्ने नयाँ संविधान महिलामैत्री बनाउन सबै महिला एकजुट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेषचाँद ताराले राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोग नबनेसम्म महिला अधिकार स्थापित हुन नसक्ने भन्दै यसका लागि संविधानसभाभित्रबाट र बाहिरबाट सामूहिक दबाब चाहिने खाँचो औंल्याईन् ।
आयोगकै प्रवक्ता मोहना अन्सारीले महिला अधिकारका विषयमा सरकारी प्रतिबद्धता रहेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताईन् । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सञ्जालकी अध्यक्ष राधा ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र सम्मेलनले पारित गरेको घोषणा, रणनीति र प्रस्तावको राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरी महिला अधिकार स्थापित गर्न राजनीतिक दल एवम् सरोकारवाला संस्था सक्रिय हुनुपर्ने बताईन् ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले व्यक्तिको मूल्य, मान्यता तथा मर्यादामा महिला र पुरुषबीच समान अधिकारलाई जोड दिएको छ भने विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८ ले महिला तथा पुरुषका बीचमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।
