- मंगलबार, ४ वैशाख, २०८१
तानसेन, १६ माघ – पाल्पा रामपुर–३, का डिलबहादुर दमाईले काठमाण्डुमा सिलाई व्यवसाय गर्न थालेको अहिले १० वर्ष भयो । रामपुरमा बसेर परिवार पाल्न समस्या भएपछि उनले काठमाण्डुको बागबजारमा सिलाई व्यवसाय गर्न थालेका हुन् ।
बीस वर्षअघि बाबुआमाको मृत्यु भएपछि उनी एकपछि अर्को समस्यासँग जुधिरहेका छन् । डिलबहादुरले काठमाण्डुमा सिलाइकटाई व्यवसाय गरेर परिवारकोे लालनपालन र पठनपाठन गर्न सके पनि घरजग्गा जोड्न सकेका छैनन् ।
काठमाण्डुमा सिलाई व्यवसाय गरेर घर बनाउन नसक्दाको पीडा उनले भाडामा कोठा खोज्नुपर्दा भोगेका छन् । दमाई भनेपछि काठमाडौंमा कोठा नपाएर समस्यामा परेका डिलबहादुरे नागरिकतामा थर सच्याउन चाहन्छन् । छोराछोरीले आफूले जस्तो समस्या भोग्न नपरोस् भन्दै थर सच्याउन उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पा आएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकतामा थर बदलेर एकै दिनमा नागरिकता पाइन्छ भन्ने सपना देखेका डिलबहादुरलाई नागरिकतामा सूर्यवंशी थर राख्न निकै समस्या भएको छ । दमाई नभएर सूर्यवंशी थर भएको उनको दाबी छ । गाविसले नागरिकता बनाउन सिफारिस गरेको छैन । नागरिकतामा थर सच्याउन गाविस कार्यालयमा पुग्दा सचिवले आफूले नचिन्ने भएकाले सनाखद गर्ने मान्छे चाहिने भन्दै उनलाई फर्काइदिएका थिए ।
नागरिकतामा थर सच्याउन चाहेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा थर सच्याइदिने व्यवस्था सरकारले विसं २०६० मा गरेको हो । तर, सरकारी कार्यालयहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मानेका छैनन् । जसका कारण दलित समुदायले पीडा भोग्नु परेको दलित अधिकारका लागि साझा अभियानका अध्यक्ष तीर्थप्रसाद गौतम बताउँछन् ।
पुस ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले गाविसको प्रक्रिया मिलाएर आउनुपर्ने बताएपछि डिलबहादुर रामपुर गाविस कार्यालय धाउन थालेका हुन् । उनले नागरिकतामा थर सच्याउन रामपुर गाविसमा निवेदन दर्ता गराएको एक हप्तासम्म सिफारिस पाएनन्, उनको निवेदनको गाविसले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।
रामपुर गाविसका सचिव देवेन्द्र पोखरेलले भाइ सोमबहादुर दमाईलाई साक्षी ल्याउन आग्रह गरेका थिए । भाइ सोमबहादुर विदेश भएकाले डिलबहादुरले सचिवले भनेअनुसार साक्षी लैजान सकेनन् । अरु व्यक्ति साक्षी बसेर हुन्छ कि भनेर सोधेका डिलबहादुरलाई गाविस सचिव पोखरेलले एकै घरका तीनपुस्ते चाहिने बताएर पन्छाएका छन् ।
भाइ सोमबहादुर विदेश भएकाले बुहारीलाई बोलाएर साक्षी राखेर नागरिकताको थर सच्याउन बसेपछि उनले आफ्नो नागरिकतामा दमाईका ठाउँमा वास्तविक थर सूर्यवंशी बनाउने बाटो खुल्यो । गाविस कार्यालयबाट सिफारिस पाएपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाबाट डिलबहादुर सूर्यवंशी थरको नागरिता प्राप्त भएपछि काठमाण्डु लागेका छन् ।
स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रनितिधिको अभावमा नागरिकले यस्ता धेरै समस्या भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १५ वर्ष भयो । १० वषदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहीन बनेको छ ।
जनप्रतिनिधि नभएको मार नागरिकका हरेक समस्यामा परेको छ । पाल्पा पिपलडाँडा गाविस–९ का लिलानाथ बस्यालको पीडा पनि कम्ति छैन । बस्यालका अनुसार, उनलाई विसं २०६४ मा गाविसबाट नागरिकता सिफारिस लिन तीन दिन लाग्यो ।
गाविस कार्यालय खोक्खोलामा पुग्दा कार्यालयमको ढोकामा ताला लागेको थियो । उनले भने– ‘गाविस सचिव कार्यालयमा नभेटेपछि जिल्ला सदरमुकाम तानसेन धाउनुप¥यो ।’ गाविस सचिवलाई टेलिफोन गरी सिफारिस गरिदिनुपर्यो भनी फोन गरेको उनको सम्झना छ ।
गाविस कार्यालयमा नियमितरुपमा सचिव नबस्दा स्थानीय बासिन्दाले समस्या झेल्नुपरेको छ । उनीमात्र होइन, पाल्पा जिल्लाका अधिकांश गाविस सचिव नियमित रुपमा कार्यालयमा हाजिर हँुदैनन् । जिल्ला सदरमुकाम तानसेनमा डेरा जमाएर बसेका कारण सेवाग्राही सास्ती भोग्न बाध्य बनेका हुन् ।
बाकामलाङ्ग गाविस–१ का रतन विश्वकर्मा नागरिकता बनाउन सिफारिस लिन गाविस कार्यालय जानुपर्नेमा धेरै खोजतलास गरेपछि सदरमुकाममा सचिवलाई फेला पारे । दिनभरी सचिवलाई खोजेर गााविस कार्यालयको सिफारिस बनाएपछि बल्ला नागरिकता बन्न सक्यो ।
गाडाकोट गाविस–४ भलायटायरका सूर्य दर्जी स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताका समस्या समाधान गर्न समस्या भएको बताउँछन् । गाविसका काममा सचिव भेट्न गाविस कार्यालय वा जिल्ला सदरमुकाम कहाँ जाने हो दुविधा भएको उनी बताउँछन् ।
पाल्पा मुझुङ्ग–६ बासडाँडाका रितु सोमै गाउँको विकासका लागि जनप्रनितिधि नहुँदा वडाका योजना गाविसबाट पार्न समस्या भएको बताउँछन् । गाउँ विकास समितिको परिषद्मा सचिवले बोलाउने व्यक्तिबारे पनि थाहा नहुने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय निकायमा जनप्रनितिधि नभएका कारण गाविसबाट सञ्चालन हुने योजना पहुँचका आधारमा बाँडफाँड गर्ने चलनले आफ्नो वडामा विकासका योजना पर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
समस्याको पहिचान गरी योजना छनोट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने गरेकाले गाउँमा धेरै समस्या आएका छन् । गाविस सचिवले प्रायः स्थानीयस्तरमा क्रियाशील राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई मात्रै गाउँ परिषद्मा बोलाउँछन् । तिनै प्रतिनिधिको पहुँचका आधारमा योजनाको छनोट हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले गाउँमा अनियमितता पनि बढाएको छ ।
गाविस सचिवहरु भने स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा समस्या भोगेको बताउँछन् । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहँुदा गाविस अध्यक्षको सबै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
पालुङ्गमैनादी गाविस सचिव दोलखबहादुर कार्की गाविस सचिवको जिम्मा र गाविसको अध्यक्षको जिम्मा सचिवको काँधमा भएकाले नागरिकले सचिवप्रति बढी गुनासो हुने गरेको बताउँछन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा सबै गाविस सचिव सहमत रहेको उनको भनाइ छ ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता राजेन्द्र विश्वकर्मा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएका कारण विकासका काममा अनियमितता बढेको बताउँछन् ।
