- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
पर्वत, १० माघ – सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम कसले लिन्छ ? यो प्रश्नको सहज जवाफ आउँछ वृद्धवृद्धा, दलित, महिला, अपाङ्ग । तर यो प्रश्नको जवाफ पर्वतमा भने फेरिएको छ । अब पर्वतमा गएर यो प्रश्न गर्ने हो भने यसको सहज जवाफ आउँछ गाविस सचिवदेखि एलडिओसम्म ।
नेपाल सरकारले २०५१/५२ देखि वृद्धवृद्धा, दलित, महिला, लोपोन्मुख जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाबापत प्रत्येक महिना भत्ता दिने व्यवस्था गरेको भएपनि सही रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा मरेका मान्छेको समेत कीर्ते गरेर गाविस सचिवदेखि एलडिओसम्मले बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।
जिल्लाका ५५ गाविसमध्ये ४५ गाविसमा यस्तो कीर्ते गरेको पाइएको छ ।
‘मान्छे मरेको पाँच वर्ष भइसक्दा समेत नाम काटिएको छैन,’ जिल्ला विकास समितिका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने– यसरी नाम नकाटिएको पैसा सचिवले कीर्ते गर्छन्, हाकिमलाई दिन्छन् ।
यस वर्ष सञ्चारमाध्यमले खोजी गरेको थाहा पाएपछि केही नाम काटिएको र गत आर्थिक वर्षमा माग भए बमोजिमको रकम निकासा आएको भएपनि केही गाविसले भने फिर्ता गरेको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालमा मात्रै जिल्लाभरि करिब ५०० जनाको कीर्ते कागज गराई नक्कली भर्पाई गरेको पाइएको छ । यसरी कीर्ते गरिएका गाविसमा गत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा मन्त्रालयले समेत कम बजेट पठाउँदा आठदेखि १० महिनाको मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता खुवाउनु परेको जिविसले जनाएको छ ।
सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढेर जाने तर हटाउनुपर्ने नहटाउँदा यस्तो समस्या आउने गरेको लेखा शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘हामी त सचिवले माग गरे बमोजिमको भुक्तानी दिने र आएका भर्पाई रुजु गर्ने मात्र हो ।’
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०६५ र २०६९ ले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक समन्वय तथा अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै समितिसमेत नबनाइँदा यस्तो समस्या आएको हो ।
समन्वय समितिमा विभिन्न विषयगत कार्यालय, गैसस महासङ्घ, पत्रकार महासङ्घलगायतका संघसंस्था हुने र बैठक बोलाएमा सबै कुरा बाहिर जाने डरले स्थानीय विकास अधिकारीले नबोलाउने गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला विकास समितिमा सभापतिको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, महिला विकास अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्षलगायतको समन्वय समिति रहने व्यवस्था भएपनि हालसम्म त्यसबारे कुनै सदस्यलाई पनि जानकारी छैन ।
‘अहिलेसम्म कहिल्यै बैठकमा गएको जानकारी छैन,’ गैसस महासङ्घका अध्यक्ष देवीप्रसाद तिमल्सिनाले भने, ‘सबैकुरा खुल्ने डरले एलडिओले कहिल्यै बैठक बोलाउँदैनन् ।’
कीर्ते गर्ने गाविस सचिवहरुले स्थानीय विकास अधिकारीलाई न्यूनतम रु १० हजारदेखि २५ हजारसम्म दिने गरेको पाइएको छ । पैसा नदिएसम्म एलडिओले सही नगर्ने र निकासा समेत नपठाइदिने, लामो समय अल्झाउने तथा अनेक दुःख दिने गरेकाले रकम दिनु परेको सचिवहरु बताउँछन् ।
कीर्ते गरेका गाविस सचिवले पैसा दिने गरेकाले राम्रो र अद्यावधिक भएका गाविस सचिवहरुबाट समेत पैसा माग्ने र नदिए झन्झट बढाइदिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस वर्ष अधिकांश गाविसका सचिवहरु बढुवा भई अन्य मन्त्रालयमा पदस्थापन भएपछि नयाँ सचिवहरुले भने समस्यामा पर्ने डरले नामावली सच्याउन थालेको जिविस स्रोतले बताएको छ ।
