बाहिरिने डरले एमाओवादीले नेताहरुलाई दस्तावेज घर लैजान दिएन

काठमाण्डु टुडे २०७० माघ १ गते १३:४० मा प्रकाशित

Perisdadaकाठमाण्डु १ माघ – एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रतिवेदन बुधबार पूर्वपोलिटब्यूरो सदस्यहरुले अध्ययन गरेका छन् । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा पुगेर नेताहरुले अध्यक्षको प्रतिवेदन अध्ययन गरेका हुन् ।

‘आज हामीले अध्यक्षको दस्तावेज अध्ययन गर्यौं,’ पूर्वपोलिटब्यूरो सदस्य गोपाल किराँतीले भने, ‘पढिसकेर बुझाएर हिँड्यौं ।’ केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै दस्तावेजको पूर्णपाठ बाहिरिन सक्ने भएकाले एमाओवादीले नेताहरुलाई दस्तावेज घर लैजान नदिएको हो ।
यस्तै अर्का नेता लोकेन्द्र विष्टले पनि बुधबार दस्तावेज अध्ययन गरेको बताए । ‘दस्तावेज अध्ययन गरेर बुझाएर हिंडेका छौं, अब यसबारे केन्द्रीय समिति बैठकमा नै छलफल हुनेछ,’ विष्टले भने ।

अध्यक्षको प्रतिवेदनमा नेताद्वय डा। बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति जनाएपछि विहीबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा एउटै प्रतिवेदनमा छलफल हुनेछ ।

संविधानसभा निर्वाचनको समीक्षा र पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक आवश्यकता सम्बन्धी राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्ताव’ शिर्षकमा अध्यक्ष प्रचण्डले तयार पारेको प्रतिवेदनको मुल भावप्रति नेताद्वय भट्टराई र श्रेष्ठले सहमति जनाएपछि दुवैले समानान्तर प्रतिवेदन नल्याउने भएका हुन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न दुवै नेताले आफ्ना धारणा मौखिक रुपमा बैठकमा राख्नेछन् ।
पार्टी भित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न केहि दिनयता भट्टराईले उठाउँदै आएको विषय र राष्ट्रियताका विषयमा कमजोर हुन नहुने श्रेष्ठको भावना पनि अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा समेटिएपछि दुबै नेताले छुट्टै प्रतिवेदन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नठानेका हुन् ।
‘नोकरशाही केन्द्रीयता, आमअराजकता र आर्थिक प्रदुषण’ले पार्टी बिग्रिएको ठहर गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा शिर्ष तहबाट नै आत्मसमीक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदनमा सबैले आ-आफ्नो हैसियत अनुसार जिम्मेवारी लिएर आत्मालोचित हुन तयार हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुनुमा १० वटा आन्तरिक र १२ वटा बाह्य कारण किटान गरिएको छ । प्रचण्डको प्रतिवेदन उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘निर्वाचनमा आन्तरिक कमजोरीमा टेकेर बाह्य षडयन्त्र भएको छ ।’

पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि केन्द्रीय समितिलाई ९९ सय जनामा सीमित राख्ने, जिल्ला समिति ५१ जनाको हुने, गाउँ र नगर समिति २५ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एक सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट घटुवामा परेका नेताहरु राज्य समन्वय समितिमा रहनेछन् भने राज्य समितिमा घटुवामा परेका नेताहरु जिल्ला समितिमा र जिल्ला समितिमा घटुवामा परेका नेताहरु निर्वाचन क्षेत्रमा जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा एमाओवादीमा चार वटा शाखा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा संगठन सुदृढीकरण शाखा, उत्पादन र श्रम सम्बन्धी शाखा, जनसेवा शाखा र जनपरिचालन तथा संघर्ष शाखा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक र संबिधानसभामा सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरी संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने, बहुमतीय सरकारमा सहभागी नहुने, सहमतीय प्रक्रियामा बाधक नहुने, राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिनु पर्ने राजनीतिक प्रस्ताव पनि अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमाथि बिहिबारदेखि केन्द्रीय सदस्यहरुले सुझाव र टिप्पणी राख्नेछन् ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us