- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु- एकीकृत माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेताद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति जनाएपछि अब एउटै प्रतिवेदन माथि छलफल हुने भएको छ । ‘संविधानसभा निर्वाचनको समीक्षा र पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक आवश्यकता सम्बन्धी राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्ताव’ शिर्षकमा अध्यक्ष प्रचण्डले तयार पारेको प्रतिवेदनको मुल भावप्रति नेताद्वय भट्टराई र श्रेष्ठले सहमति जनाएपछि दुवैले समानान्तर प्रतिवेदन नल्याउने भएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न दुवै नेताले आफ्ना धारणा मौखिक रुपमा बैठकमा राख्नेछन् ।
पार्टी भित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न केहि दिनयता भट्टराईले उठाउँदै आएको बिषय र राष्ट्रियताका बिषयमा कमजोर हुन नहुने श्रेष्ठको भावना पनि अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा समेटिएपछि दुबै नेताले छुट्टै प्रतिवेदन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नठानेका हुन् । ‘मैले उठाउँदै आएका बिषय अध्यक्षको प्रतिवेदनमा समावेश गरेको पाए, त्यसैले छुट्टै प्रतिवेदन लेख्नु पर्ने आवश्यकता परेन,’ श्रेष्ठले भने ।
‘नोकरशाही केन्द्रीयता, आमअराजकता र आर्थिक प्रदुषण’ले पार्टी बिग्रिएको ठहर गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा शिर्ष तहबाट नै आत्मसमीक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदनमा सबैले आ-आफ्नो हैसियत अनुसार जिम्मेवारी लिएर आत्मालोचित हुन तयार हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिवेदनमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पार्टी पराजय हुनुमा १० वटा आन्तरिक र १२ वटा बाह्य कारण किटान गरिएको छ । प्रचण्डको प्रतिवेदन उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘निर्वाचनमा आन्तरिक कमजोरीमा टेकेर बाह्य षडयन्त्र भएको छ ।’
पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि केन्द्रीय समितिलाई ९९ सय जनामा सीमित राख्ने, जिल्ला समिति ५१ जनाको हुने, गाउँ र नगर समिति २५ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । एक सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट घटुवामा परेका नेताहरु राज्य समन्वय समितिमा रहनेछन् भने राज्य समितिमा घटुवामा परेका नेताहरु जिल्ला समितिमा र जिल्ला समितिमा घटुवामा परेका नेताहरु निर्वाचन क्षेत्रमा जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा एमाओवादीमा चार वटा शाखा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा संगठन सुदृढीकरण शाखा, उत्पादन र श्रम सम्बन्धी शाखा, जनसेवा शाखा र जनपरिचालन तथा संघर्ष शाखा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सडक र संबिधानसभामा सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरी संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने, बहुमतीय सरकारमा सहभागी नहुने, सहमतीय प्रक्रियामा बाधक नहुने, राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिनु पर्ने राजनीतिक प्रस्ताव पनि अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बुधबार पूर्व पोलिटव्यूरोको बैठकमा छलफल हुने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन बिहिबारदेखि केन्द्रीय सदस्यहरुले सुझाव र टिप्पणी राख्नेछन् ।
