- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २८ पुस – निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेरहद बढाउन पूर्वप्रशासकहरू सम्मिलित सरकारले गृहकार्य थालेको छ । कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० पुर्याउने तयारी गरिएको हो ।
उमेरहद बढाउन निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रतिस्थापित विधेयकमार्फत निजामती सेवा ऐनको तेस्रो संशोधन गरी कर्मचारीको उमेरहद दुई वर्ष बढाउन लागेको हो ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेको कर्मचारीले निजामती सेवाबाट स्वत: अवकाश पाउने व्यवस्था छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ को सोही दफालाई संशोधन गर्न लागेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार कर्मचारी केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गोप्य रूपमा निजामती कर्मचारीको उमेरहद बढाउन गृहकार्य थालेको हो । यसका लागि अवकाशको मिति नजिकिँदै गरेका सचिव तथा सहसचिव पनि लबिङमा लागेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
झन्डै एक वर्षअघि सरकारले निजामती सेवा ऐनको दफा २४ घ (१) अनुसार विशेष बढुवा भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको सो विधेयकमार्फत ऐन संशोधन गर्न पुरानो विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ विधेयक संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिन टेबुल गर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवा ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयकको प्रतिस्थापित विधेयक नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिस्थापित विधेयक लैजाने क्रममा नै निजामती सेवा ऐन ०४९ को दफा ३३ लाई पनि संशोधन गरी निजामती कर्मचारीको उमेरहद दुई वर्ष थप गर्ने बुँदा राख्ने तयारी भएको छ । मन्त्रालयका सचिव दुर्गानिधि शर्माले भने कर्मचारीको उमेरहद बढाउने गरी ऐन संशोधनको गृहकार्यका विषयमा बताउन चाहेनन् । सचिव शर्माले भने, ‘यस विषयमा मेरो प्रतिक्रिया शून्य हुन्छ, कर्मचारीको उमेर बढाउँदा वा नबढाउँदा के ठीक हुन्छ, तपाईंहरू नै विश्लेषण गर्नुस् ।’
स्रोतका अनुसार सेवानिवृत्त हुने क्रममा रहेका सचिव तथा सहसचिवहरूले नै उमेरहद बढाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालीको औसत आयु ६८ पुगेको भन्दै अब कर्मचारीको उमेरहद बढाउनुपर्ने तर्क गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘अधिकांश मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव सेवाअवधि थप गर्नमा एकजुट छन् र लबिङमा पनि लागेका छन्,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।
ऐन संशोधनका वेला सचिवको कार्यकाल बढाउन पनि लबिङ भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । हाल सचिव पदको कार्यकाल पाँच वर्ष छ । तर, सचिवहरूले सात वर्ष बनाउन लबिङ गरेका हुन् ।
कर्मचारीको सेवाहद बढाउँदा बेरोजगारीको समस्या बढ्ने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनालीले कर्मचारीको सेवाअवधि बढाउँदा जोसका साथ निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवापुस्ताका लागि बाटो रोकिने र त्यसले रोजगारी घटाउने बताए । कर्मचारीको उमेरहद कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्दा निजामती प्रशासन नै अस्थिर हुनसक्ने पनि उनले औँल्याए । कर्मचारी नै सम्मिलित सरकारले यसप्रकारको दूरगामी असर पार्न सक्ने निर्णय गर्न नहुने उनको सुझाब छ ।
०४८ सम्म कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष नै थियो । पञ्चायती मानसिकताका कर्मचारी घटाएर नयाँ पुस्ता भित्र्याउने उद्देश्यले प्रजातान्त्रिक सरकारले ०४९ मा ६० वर्षे उमेरहदलाई ५८ वर्षमा झारेको थियो । – नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
