- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २५ पुस – विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले पहिलेको संविधानसभामा शीर्ष नेताहरुले त्यति ध्यान दिएको भन्दै अव संविधानसभा र समितिका बैठकहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।
एसिया जर्नालिष्ट एसोसियसनले विहीबार काठमाण्डुमा गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले समितिको सभापति पनि शीर्ष नेताहरुलाई नै बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
पहिलेको संविधानसभामा संवैधानिक समिति सभापति रहेका निलाम्बर आचार्यले सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको संविधानसभालाई हेर्न दृष्टिकोण नै गलत भएको भन्दै मन्त्री र दलका शीर्ष नेतालाई नै आवश्यक पर्ने समितिका सभापति बनाउने गरी नियमावली बनाउनु पर्ने बताए ।
ठूला नेताहरु सरकारमा जाने र संविधान लेखन र समितिका बैठकहरुमा ध्यान नदिने, त्यो त साना नेताहरुले गर्ने काम त हो नि भनेर हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको भन्दै आचार्यले निमायवली नै संसोधन गरेर मन्त्री र शीर्ष नेतालाई नै संविधानसभाका आवश्यक पर्ने समितिहरुको सभापति बनाउन सुझाव दिए । पहिलेको संविधानसभा र त्यो भन्दा बाहिर भएका सहमती र असहमतीका बारेमा संविधानसभालाई जानकारी गराउनका लागि एउटा सानो पुनरावलोकन समिति बनाउनु पर्नेमा आचार्यको जोड छ ।
आचार्यले त्यो समितिको सुझावका आधारमा नियमावली संसोधन र राजनीतिक सहमती भएका विषयलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउन सजिलो हुने बताए ।
यस्तै एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता गिरिराजमणी पोख्रेलले नयाँ नियमावली आवश्यक नरहेको भन्दै नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिलाई समितिको सभापति बनाउनु सुझाव दिए ।
उनले समावेशी बनाउने नाममा विषय र प्रकृया नै नबुझेका कनिष्ट व्यक्तिलाई सभापति बनाएकाले समस्या आएको भन्दै सभापतित्व ग्रहण गर्न सक्ने र नमिलेका विषयमा विश्वासमा लिन सक्ने खालको व्यक्ति चयनमा जोड दिए ।
पोख्रेल रहेको शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिको सभापति शम्भुहजारा दुसाध थिए । उनले पहिलेको संविधानसभामा संविधानसभाको उपाध्यक्षलाई अधिकारविहिन बनाउँदा समस्या भएको भन्दै अधिकार विहिन उपाध्यक्ष बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।
यस्तै नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले पहिलेका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने विषय नियमावलीसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै संविधानसभाको पहिलो बैठक कसरी बस्न त्यसमै धेरै कुरा निर्भर रहने बताए ।
उनले धेरै समितिहरु आवश्यक नरहेको भन्दै पहिले जटिल विवाद देखिएका समितिहरु शासकिय स्वरुप निर्धारण समिति, राज्य पुनुर्संरचना, संवैधानिक र अरु समितिमा नमिलेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने एउटा गरी चारवाटा मात्र समिति बनाउने गरी नियमावली संसोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले यो पहिलो संविधानसभाको दोस्रो संस्करण भएकाले पहिले भएका सहमती मान्नै पर्ने बताए । पहिलेका सहमति मान्ने हो भने त्यसको संविधानसभालाई जानकारी गराउनका लागि एउटा समिति बनाउनु पर्ने र त्यसको सुझावका आधारमा निमायवली संसोधन गर्न सुझाव दिए ।
पहिले पार्टीले राखेका अडान र भएका सहमती बारे जानकारी दिने उद्देश्यले पार्टीले सभासद्हरुलाई तालिम दिनु पर्ने कर्णको भनाई छ ।
