- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गोकर्ण विष्ट संविधानसभा निर्वाचनमा गुल्मी क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएका छन् । झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री रहेका विष्ट त्यतीबेला गरेका कामबाट निकै चर्चामा पनि आए ।
चुनावपछि पनि उनलाई धेरै युवाले आशा गरेको नेताको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । आफू ऊर्जा मन्त्री रहँदा लोडसेडिङ घटाउनेदेखि विद्युत प्राधिकरणमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने जस्ता उनका कामले निकै प्रशंसा पायो । काठमाण्डु टुडेले विष्टसँग लामो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :
चुनाव सकिएपछिको समय कसरी बिताउनुभयो ?
निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरुसँग भेटघाट, केही राजनीतिक–सामाजिक कार्यक्रम, अध्ययन र विकास निर्माणका कामहरुमा प्रयत्न गरेर नै समय बितेको छ ।
यतिबेला अलिज्यादा अन्यौलता देखापरेको छ । यो अन्योलताको बीचमा जनताको समस्याको केही समाधान खोज्न सकिन्छ कि भन्ने मै दिनहरु बिताइरहेको छु ।
निर्वाचन सकिएपनि संविधानसभाको बैठक बस्न नसक्दा जनतामा देखिएको आशा निराशामा परिणत हुने संकेत त देखिँदै छैन ?
संविधानसभाले पूर्णता पाउन ढिला हुदाँ बैठक पनि बस्न नसकेको हो । यसले जनतामा केही निराशा पैदा गरेको छ । यद्यपि संविधानसभाले पूर्णता पाउने अवस्था त सिर्जना भएको छ ।
संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने विवाद अहिले पनि कायमै छ । यस्तो अवस्थामा केही समस्याहरु त छन् । तर, अब संविधानसभाको बैठक बोलाउने, संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि लैजाने, सरकार निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्ने जुन प्रकारको परिस्थिति निर्माण हुँदैछ, यसले जनतामा उत्पन्न अन्यौलता, निराशाको संबोधन खोज्ने छ ।
अहिले भएको ढिलाइको क्षतिपूर्ति गर्नेगरी संविधानसभाले काम गर्नुपर्छ । यदि यस्तो गर्न सकियो भने निराशालाई फेरि आशामा बदल्न सकिन्छ ।
संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने जस्तो सामान्य विषयमा किन दलहरु अल्झिरहेका छन् ?
यतिबेला दलहरु भन्दा पनि राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षबीचमा नै यो विवाद देखिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ६९ मा संविधानसभाले पूर्णता पाएको २१ दिन भित्रमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने भनिएको छ ।
अहिले यहि विषयमा केही विवाद देखा परेको हो । अहिले पनि यो विषयको छिटो समाधान खोज्नेतर्फ अघि बढ्नु जरुरी छ । यो विवादको कारण संविधानसभाको बैठक बोलाउन ढिला गर्ने र फेरिपनि जनतामा निराशा थप्ने काम हुनुहुँदैन । यस्ता विषयमा अल्झिएर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई बिलम्ब गर्नु हुँदैन ।
समानुपातिक प्रणालीबाट सभासद चयन गर्ने विषयमा दलहरुमा किचलो देखियो, यसले प्रणालीमाथी नै प्रश्न उठायो नी ?
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा आउन नसक्ने जाति, समुदाय र वर्गका प्रतिनिधिलाई ल्याउन गरिएको विषेश व्यवस्था हो ।
पछि परेका समुदायहरुको विचार, भावना र मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने नै यसको मान्यता हो । यसको छनोटमा जुन प्रकारको विधि, पारदर्शीता, न्याय औचित्य र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जुन प्रकारले आत्मसाथ गर्नुपथ्र्यो त्यसमा केही समस्या देखा परेका छन् ।
छनोट प्रक्रियामा देखा परेका केही समस्याको कारणले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने र विश्वसनीयता माथि औंला ठड्याउने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यसले संविधानसभाको गरिमा र सभासदहरुको महत्वमाथि नै प्रश्न उठएको छ । निर्वाचन प्रक्रियालाई केवल पैतृक सम्पत्ति माने झैं छनोट प्रक्रिया अघि बढाईयो भन्ने कुरामा सत्यता छ ।
कुन पार्टीमा कुन पात्रको विषयमा समस्या उत्पन्न भयो भन्ने कुरामा म प्रवेश गर्न चाहन्न । म यतिमात्र भन्न चाहन्छु कि यसलाई न्यायोचित, औचित्वपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिसँग जोड्न सक्नेगरी जनतामा विश्वास आउनेगरी नै छनोट गर्नु आवश्यक थियो ।
एमालेमा पनि यो समस्या देखियो, पार्टीका लागि त्या गरेका भन्दा विवादित व्यक्तिलाई छान्दा पनि तपाईंले केही गर्न सक्नु भएन नि ?
छनोट प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, फराकिलो, लोकतान्त्रिक बनाउन सकिएको अवस्थामा यो भन्दा राम्रो छनोट हुने अवस्था थियो । केही योग्य साथीहरु छुट्ने खालको अवस्था आयो, त्यसलाई समेट्न सकिने पर्याप्त सम्भावना रहन्थ्यो, यसकारण छनोट विधिलाई नै पारदर्शी, विधिसम्वत र लोकतान्त्रिक बनाउने भन्ने सवाल योसंग जोडिन्छ । हामीले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
अघिल्लो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन, अहिलेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि तपाईं के प्रयत्न हुन्छ ?
यसपटक संविधान बन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । संविधानसभाको आरम्भमै जुन प्रकारका विवादहरु देखा परे ति सुखद होइनन् ।
तर संविधानसभाको बैठक सुरु भइसकेपछि पहिलो संविधानसभाले सहमति गरेका विषयको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, जे विषयमा विवाद कायम छ, ति विवादहरुलाई सुझाउनका लागि सबैको सहमतिका आधारमा अघि बढ्न प्रयास गर्ने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया सहज हुन्छ ।
सहमति हुन नसके लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई टेकेर समाधान खोज्नु पर्दछ । यसकारण सहमति हुन सकेन भने विवादित एजेण्डाहरुलाई दुई तिहाई बहुमतका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ । यदि दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान दिन सकेन भने जनताका अपेक्षामाथि ठूलो कुठाराघात हुनेछ । हामीले संविधानसभा भित्र जुनसुकै खालको भूमिका निर्वाह गर्ने छौं र संविधान निर्माणका लागि दवाव दिनेछौं ।
अघिल्लो संविधानसभाले गरेका सहमतिको स्वामित्व लिने नलिने भन्ने विषयमा दुईथरी धारणा आइरहेका छन्, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
वर्तमान संधिवानसभाले विगतका सहमतिलाई दुई तिहाईले अस्विकार ग¥यो भने सबै विषयमा नयाँ ढंगले जानुपर्ने अवस्था आउला तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
यसअघिको संविधानसभामा जे जति सहमति भएका छन् धेरैजसो जनताको हितमा नै छन् । ति सहमति भएका मुद्दाहरुको स्वामित्व ग्रहण गरेर नै अघि बढ्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म विवादित विषयहरु छन्, त्यसलाई संधिवानसभाको दुई तिहाई बहुमतले टुंगो लगाउनु जरुरी छ । कतिपय यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु फेरि संविधानसभाले टुंगो लगाउन नसेकामा त्यसलाई निश्चित अवधिभित्र नजमत संग्रहबाट टुंगो लगाउने गरी अघि बढ्न सकिन्छ । तर, गतिरोधलाई लम्याएर देशलाई संविधानविहीनताको अवस्थामा राख्नेगरी जान मिल्दैन र यो अवस्था आउने पनि छैन ।
त्यसकालागि हामी एकदमै सावधान हुनेछौं । विघठित संविधानसभाले किन संविधान दिन सकेन भन्दा पनि केही गलत अभ्यास भए । ६०१ जना सभासदको क्षेत्राधिकारलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नाममा करिव १ दर्जन नेताहरुले अभ्यास गर्न पुगे त्यसकारण संविधान आउन सकेन ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र अथवा त्यस्तै कुनै एउटा समिति यसपटक पनि बनाउने कुरा त दलहरुबीच सहमति नै भइसकेको छ नि ?
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गरेन वा विविदित विषयलाई टुंगो नलगाएर अनिर्णयको बन्दी मात्रै बन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई उपयोग गर्नेगरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नाममा आन्यौलता रहने परिस्थिति तोड्न अतिरिक्त भूमिका निर्वाह गर्न हामी तयार छौं ।
संविधानसभा बाहिर पनि एउटा शक्ति छ, निर्वाचन प्रक्रियाकै विरोधमा रहेको माओवादीको मोर्चा छ, उसलाई कुन विधिबाट संविधान निर्माणमा समेट्न सकिन्छ ?
उहाँहरु आउनुहुन्छ भने मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ सिटमा समावेश गर्न सकिन्छ । यदि आउन्नुहुन्न भने उहाँहरुको मनोविज्ञान र अडानलाई प्रतिविम्बित गर्ने तथा संविधानमा उहाँहरुले पनि अपनत्व महसुस गर्नसक्नेगरी संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ ।
उहाँहरुले प्रक्रियालाई अस्विकार गरेपनि उहाँहरुको सुझाव ग्रहण गर्न सकिन्छ । त्यो प्रकारको विधि पनि अपनाउनु पर्छ । यदि यसो गर्दासमेत उहाँहरु आउनु भएन भने संविधान निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु हुँदैन ।
प्रक्रिया अघि बढ्छ । हामीले ६ महिना भित्र ड्राफ्ट तयार गर्ने र १ वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता जाहेरगरेका छौं । सबै दलले घोषणापत्रमा मार्फत आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । तोकिएको समयभित्र संविधान ल्याउन हामी इमान्दार बन्न जरुरी छ ।
नेपालले हाल अपनाएको चुनावी प्रणालीमा के के कमजोरी छन् ?
जनताले आफूले चाहेको पार्टी र पात्रलाई सहज ढंगले छान्न पाउने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि धेरै कुरा सच्याउन जरुरी छ । मतदाता परिचयपत्रलाई लागु गर्ने, निर्वाध ढंगले भोट माग्ने र भोट दिने परिस्थिति निर्माण गर्ने, पार्टी र उम्मेदवारका विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक विषयलाई जनताले स्वतन्त्र विश्लेषण गर्न पाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न जरुरी छ । अहिले फजुल खर्च, गुण्डागर्दीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि केही सुधार गर्नुपर्छ ।अर्काेतर्फ समानुपातिक प्रणालीतर्फ सभासद चयन प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन तथा सक्षम व्यक्ति चयन हुने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि सभासद चयनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । यी प्रणालीमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । जतिसुकै कानुन संसोधन गरेपनि विधि निर्माण गरेपनि ब्यवहारमा लागु गर्न सकेनौं भने विधिमात्रै पर्याप्त हुँदैन ।
एमाओवादीले निर्वाचनमा संस्थागत, प्रक्रियागत र नीतिगत धाँधली भयो भनेको छ, तपाईलाई के लाग्छ ?
कतिपय ठाउँमा मतदाताहरुले दवाव महसुस गरेको हुनसक्छन् । तुलनात्मक हिसाबले यो निश्पक्ष निर्वाचन हो । जहाँसम्म उहाँहरुले धाँधलीको कुरा गर्नुभएको छ, यदि धाँधली भएको छ भने कहाँ–कहाँ धाँधली भएको छ तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तथ्यविना आरोप लगाउने कुरा औचित्यपूर्ण हुँदैन ।
नेपालको राजनीतिमा जितलाई खुसी मान्ने र हारलाई सही ढंगले आत्मसाथ गर्न नसक्ने प्रवृत्ति कायम छ । त्यसैको निरन्तरता उहाँहरुमा पनि देखापर्यो ।
तपाईंहरुमा पनि जितको उन्माद देखियो भन्छन् नि ?
कसैकसैमा त्यो प्रकारको उन्माद देखिएको छ भने फरक कुरा हो । जितमा उन्माद र हारमा निराशा प्रकट गर्नुपर्ने म देख्दिन । जनताको भावना र समस्यालाई जबसम्म हामी प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनौं, तबसम्म जित दीर्घकालीन र लामो रहँदैन । हार्दापनि जनताको भावना र समस्यालाई सही ढंगले प्रतिनिधित्व गर्न सकेमा फेरि जित्ने परिस्थिति बनाउन सकिन्छ ।
हामीले जितलाई अझ गम्भीरता र जिम्वेवारीबोधमा परिणत गर्न जरुरी छ । एउटा भनाई छ, ‘उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र ?’
अहिलेको माओवादीको हारका विषयमा कतिपयले दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी समानान्तर रुपमा अघि बढ्न सक्दैन भनेका छन् भने कतिपयले आन्तरिक कारण, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
कम्युनिष्ट पार्टीका ठूला नेताहरुले एउटा देशमा दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी समानान्तर ढंगले जानसक्दैनन् त्यसकारण बाम र दक्षिणपन्थी ध्रुविकरण आवश्यक छ, भन्ने कुरा पनि बेलाबखत व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
तर नेपाली मतदाताको जुन प्रकारको मनोविज्ञान छ, जनताको समस्याहरु, जनताको आवश्यकता र मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्नको लागि इमान्दारपूर्ण प्रयत्न गरियो भने एउटै देश भित्र पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरु सरकार र प्रतिपक्षमा रहन सम्भव छ । अहिले एमाओवादीले कम सिट प्राप्त गरेको छ यसका पछाडी उहाँहरुले युद्धकालमा बोलेका कुराहरु सरकार र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि आफ्ना घोषणा र प्रतिवद्धताहरुलाई व्यवहारसँग मेल खानेगरी कति अघि बढाउनु भयो भन्ने मूल्यांकन गरेर जनताले मतदान गरे भन्ने लाग्छ ।
६०१ मध्ये तपाई पनि एक जिम्वेवार प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता र चुनौति के हो ?
जनताका धेरै समस्याहरु छन्, जनताका गरीबि, अभाव, वेरोजगारीका समस्याहरु छन् । यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो राजनीतिमा जुन प्रकारको सोच मानसिकता र प्रवृत्ति विद्यमान छ, यो प्रवृति नै आजको चुनौति हो ।
सरकार गठनका विषयमा एमालेको धारणा के हो ?
ठूलो पार्टीको हिसाबले काँग्रेसले सरकारले नेतृत्व गरोस् भन्ने कुरा हामीले सार्वजनिक रुपमै गरिसकेका छौं । चुनावमा जुन प्रकारको जनादेश आयो, यसले दलहरुलाई सहअस्तित्व, सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ भनेको छ । संविधान निर्माण वा सरकार निर्माणका विषयमा दलहरुमा सहमति हुनु जरुरी छ । 
यदि हामीले यो धारण व्यक्त गर्दापनि नेपाली काँग्रेसले बेवास्ता हुन्छ भने, एमाले प्रतिपक्षमा रहेर एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छ । हाम्रो लागि सरकारभन्दा महत्वपूर्ण संविधान, जनता र देशका समस्या हो ।
माओवादी र काँग्रेस पछिल्लो समय केही निकट देखिन्छन् यी दुई दल मिलेर सरकार बनाए भने के गर्नुहुन्छ ?
हामीले त्यसलाई पनि स्वागत नै गर्छौं । उनीहरुको गठबन्दन बनेर पनि राम्रो काम हुन्छ भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । यदि उहाँहरुले देश र जनताको हित विरुद्धका काम गर्नुहुन्छ भने, एउटा जिम्मेवार पार्टीको हिसाबले हाम्रो खबरदारी रहनेछ ।
हामी जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने छौं । असल कामलाई हामीले समर्थन गर्छौं, खराव कामलाई विरोध गर्छौं, आलोचना गर्छाैं र सच्याउन दबाब दिन्छौं ।
चुनावमा दोस्रो भएर पनि तपाईंहरु अझै सरकारको नेतृत्वमा आखाँ लगाइरहनु भएको छ नी ?
सरकारको नेतृत्व गर्न एमालेले मुख ताकेको छैन । एमालेका वरिष्ठ नेताहरुले समेत सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्नु भएको छ । हाम्रो तहका साथीहरुले पनि सरकारको नेतृत्वमा हाम्रो दावा छैन नै भनेका छौं ।
सहमति बन्छ भने ठिकै छ नभए हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं । सरकार निर्माण त एउटा प्रक्रिया हो । महत्वपूर्ण त कुरा जनताको समस्या हो । तोकिएको समयमा जनपक्षीय, प्रगतिशील र अग्रगामी संविधान दिने कुरा नै आजको प्रमुख सवाल हो । त्यसकारण सरकार निर्माणका सवालमा हामी धेरै अल्झिन चाहँदैनौं ।सके सहमतिका आधारमा सरकार निर्माण हुन्छ, त्यो भएन भने विधि र प्रक्रियाका आधारमा टुंगिन्छ ।
पार्टी सरकारमा गयो भने तपाई मन्त्री हुने कि नहुने ?
म मन्त्री हुने वा नहुने यो महत्वपूर्ण विषय होइन । महत्वपूर्ण विषय भनेको त कुनै पनि सरकारले अथवा अथोरिटीमा रहने व्यक्तिले जनताका चाहना र समस्याहरुलाई कुन ढंगले समाधान खोज्दछ, कुन प्रकारले प्रयत्न गर्दछ भन्ने कुरा हो ।
जनताको कठिनाईको समाधान खोज्दै देशलाई सम्बृद्ध बनाउने सवाल अझै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसकारण जो साथीहरु आउनु हुनेछ, उहाँहरुले जनताको समस्या र पीरमर्कालाई सम्बोधन हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
सामाजिक सञ्जालमा गोकर्ण विष्ट आउ, लोडसेडिङ घटाउ भन्ने खेलेको देखियो, मौका पाए सरकारमा जानुहुन्छ ?
मप्रति युवा साथीहरु र शुभचिन्तकहरुको जुन अपेक्षा छ, म उहाँहरुलाई धन्यावदा दिन चाहन्छु । म जहाँ रहेपनि उहाँहरुको भरोसालाई पूरा गर्न लागिरहने छु ।
अरु कसैलाई पनि यसरी दोहो¥याएर मन्त्री हुन आग्रह गरेको पाईंदैन, ऊर्जामन्त्री हुँदा के गर्नु भएको थियो यस्तो छाप पर्ने गरी ?
धेरै काम त गर्न सकिन । तर, देश र जनताप्रति इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न गरेको थिएँ । चाहे लोडसेडिङ घटाउने सन्दर्भमा होस्, वा विजुली उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा होस्, वा प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने सन्दर्भ होस्, वा चुहावट हटाउने र २०औं वर्षदेखि असुल नभएको महसुल असुल गर्ने सन्दर्भमा होस् अथवा प्राधिकरणको लुकेको छिपेको सम्पत्ति खोजेर प्राधिकरणको स्वामित्वमा ल्याउने सन्दर्भमा होस् इमान्दारीपूर्ण काम गरेको थिए ।
ऊर्जा विकास देशको आवश्यकता र महत्वपूर्ण विषय हो, यसलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर एउटा अभियानको तरंग नै ल्याउने सन्दर्भमा भूमिका खेल्ने प्रयत्न गरेको थिएँ ।
मैले असल काम गर्न खोजें अहिले त्यही असल कामलाई प्रोत्साहित गर्ने मनसाय हुनसक्छ । हामीले ४ महिनाको अवधिमा जे प्रयत्न गर्यौं, देश र जनतालाई सम्वृद्ध बनाउन ठिक ढंगले अघि बढ्न सके सम्भावना प्रसस्तै छ भन्ने थाहा पायौं । देशलाई आर्थिक हिसाबले सम्वृद्ध बनाउँदै जनतालाई सेवा दिनुपर्छ भनेर लाग्यौं ।
हामीले परिणाम देखिने गरी धेरै काम गर्ने अवसर त पाएनौं, तर व्यक्तिगत हिसाबले यो आत्मविश्वास जागेको छ कि अवसर पाए काम गर्न सक्छु । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथी उठेर प्रयत्न गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ र यो सम्भव छ ।
नेपालमा लोडसेडिङ घटाउने तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय के हुनसक्छ ?
तत्काल विद्यमान स्रोत साधनलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन, न्यायोचित वितरण र वर्तमानका संभावनाहरुको उचित सदुपयोगद्वारा यसलाई कम गर्न सकिन्छ ।
नेपाल र भारतबीचको ट्रान्समिसन लाइनलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र विजुली आयात गर्ने सन्दर्भमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । चुहावट घटाउने, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने साथै निर्माणाधिन आयोजनालाई छिटोसक्न प्रोत्साहित गरेर छोटो अवधीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
छिटो ल्याउन सकिने ऊर्जालाई ध्यान दिनु जरुरी छ । विद्यमान स्रोत साधनको सही प्रयोग र परिचालन तथा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर दीर्घकालीन समाधानका लागि मागका आधारमा उत्पादन गर्नैपर्छ ।
यसका लागि सुख्खायाम र वर्षायाममा माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन कायम गर्न हामीलाई चाहिने विजुली उत्पादन गर्न राज्यले उर्जाको विकासमा प्राथमिकताका साथ सोच्न जरुरी छ ।
