- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १६ पुस – नागरिकतालाई व्यक्तिको पहिचानको मुख्य आधार मानिए पनि अझै मुलुकमा १६ वर्ष उमेर माथिका करिब ४३ लाख मानिससँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नरहेको एक तथ्याङ्ले देखाएको छ ।
विसं २०६८ को जनगणनालाई आधार मानेर गरिएको एक अध्ययनमा नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका व्यक्तिहरुको सङ्ख्या सबैभन्दा कम कञ्चनपुरमा १.७४ प्रतिशत र मनाङमा सबैभन्दा बढी ४३.३९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
भौगोलिक आधारमा हेर्दा पहाडी क्षेत्रमा २८.५ प्रतिशत व्यक्तिसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएको अवस्था छ भने, तराई क्षेत्रमा १७.५ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३४ प्रतिशत बालिग नेपाली नागरिकताविहीन रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले गरेको सो अध्ययनमा विकास क्षेत्रका आधारमा हेर्दा १६ वर्ष माथिका मध्यपश्चिमाञ्चलमा २५.६ प्रतिशत, पश्चिमाञ्चलमा २५.५ प्रतिशत, मध्यमाञ्चलमा २३.८ प्रतिशत, पूर्वाञ्चलमा २१.९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा २१.१ प्रतिशत व्यक्तिसँग नागरिकता प्रमाणपत्र छैन ।
नयाँ संविधानमा नागरिकताको विषयलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा मञ्चद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित संविधानसभामा नागरिकताका सवालहरु तथा नागरिकतासम्बन्धी कानुनी र व्यावहारिक समस्या विषयक अन्तत्र्रिmयामा सहभागी वक्ताहरुले कोही पनि बालिग व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, वितरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा पूर्व सभासद् एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानले नागरिकताको महत्व नबुझ्नु, नागरिकता लिन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो हुनु, कानुनको प्रयोग नहुनु, कतिपय कानुनमा अझै महिलाप्रति विभेद् गरिनुजस्ता कारणले अझै पनि धरै व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित रहनुपरेको बताइन् ।
उनले अघिल्लो संविधानसभामा नागरिकता वितरण एउटा मुख्य विवादित विषय बनेको चर्चा गर्दै आगामी संविधानमा बालिग नागरिकले स्वतः नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने आधारको सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखिन् । नागरिकतालाई अहिले पनि दुरुपयोग गरी नक्कली एवम् दोहोरो नागरिकता बनाउने गरिएकाले विभिन्न समस्या आएको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले वर्तमान नागरिकतासम्बन्धी कानुनले महिलाको स्वतन्त्ररुपमा आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारमा रोक लगाएर लैङ्गीक विभेद् गरेकाले त्यसमा परिमार्जन नगरेसम्म सबै बालिग व्यक्तिले नागरिकता पाउन नसक्ने धारणा राखिन् ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवम् अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा पहिलोपटक २००९ सालमा नागरिकता ऐन आएपछि नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्न सुरु गरिएको भए पनि अझै १६ वर्षमाथिको कुल जनसङ्ख्याको २३.६५ प्रतिशत व्यक्ति नागरिकताविहीन रहनुपरेको दिए ।
