- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ११ पुस – अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ऊर्जा संकट समाधान गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै त्यससम्बन्धी जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न आफू तत्पर रहेको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थमन्त्री कोइरालाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि तीन वर्षभित्र नेपाललाई विद्युत्भार कटौती मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएअनुसार सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
जलविद्युत्का ठूला आयोजनाले भोग्नु परेका समस्याबारे आफूले सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल गरेको बताउँदै उनले समस्यालाई समस्याको रुपमा नहेरी समाधानका दृष्टिले हेरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ऊर्जाको विकासका लागि इतिहासमै अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना सीमा रेखा नाघेरै निर्णय गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले विद्युत् प्राधिकरणको अर्बौंको घाटा काँध हालेको सरकार जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न पछि नपर्ने उनको भनाई छ ।
सहसचिवद्वय राजन खनाल र बैकुण्ठ ढुंगानाले राज्यले दिएको सुविधा नलिए त्यो पनि गुम्नेमा सचेत गराउँदै सुविधा लिने र अधिकारका लागि लड्न आग्रह गरे । सो अवसरमा उत्पादकहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि राजस्वको अस्पष्टताले आफूहरु समस्यामा परेको बताए ।
संस्थाका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका र निर्माणमा गइसकेका आयोजनाहरुको जोखिमपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी पछिल्लो पटक भएको संशोधित सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
उर्जा मन्त्रालय र ऊर्जा उत्पादकहरुबीच भएको सम्झौतामा सुक्खा याममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षा याममा ४ रुपैयाँ ४० पैसा दिने उल्लेख छ ।
ऊर्जा उत्पादकहरुले निर्माण सामग्री तथा जडान उपकरणको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको सन्दर्भमा विद्युत् खरिद दर अपर्याप्त भएको भन्दै कार्यदल गठन गरी पुनर्विचार गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ऊर्जा उत्पादकले सरकारलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, –‘हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा योजना विभिन्न कारणले रुग्ण उद्योगमा परिणत हुन पुगेका र ती योजनालाई मूल्यवृद्धिको आश्वासन दिई विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएपनि सो मूल्यवृद्धि हुन नसकेको सन्दर्भमा ती योजनालाई आर्थिक रुपमा सफल बनाउन पिपिएमा समायोजन गर्न आवश्यक छ ।’ व्यवसायीहरुले ६ प्रतिशत व्याजदरमा कम्तीमा १० वर्षका लागि प्रति मेघावाट २ करोड उपलब्ध गराइदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
