- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ४ पुस–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आगामी शैक्षिकसत्रमा पाठ्यपुस्तकको अभाव नगराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने निकाय जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड भने कागज खरिदका लागि ऋणको खोजीमा छ ।
आयोगले शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई गत मंसिर ३० गते ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी शैक्षिकसत्र (वैशाख २०७१) को प्रारम्भमा सबै विषयका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही दिन अभिभावक संघ नेपालले पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध गराउन उचित निर्देशनको माग गर्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
आयोगको सो निर्देशनपछि दबाबमा परेको शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले बुधबार पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक आयोजना गरे पनि पाठ्यपुस्तक अभाव हुने खतरा टर्न सकेन । बैठकमा जनक शिक्षाले आगामी शैक्षिकसत्रका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक छाप्नका लागि तयार रहे पनि तत्कालका लागि कागज खरिद गर्न चालु पुँजीको अभाव भएको जनाएको छ । जनक शिक्षाले आफ्ना अधिकांश सम्पत्ति धरौटीमा राखी विभिन्न बैंकबाट विगत लामो समयदेखि लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले अब जमानतका लागि सरकारको मुख ताक्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । बैठकमा केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले यही पुस १५ गतेसम्मका लागि कागज खरिद गर्न आवश्यक पर्ने करिब ५५ करोड ऋण उपलब्ध नभएमा आफूहरुले छपाइ गर्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए । प्रबन्ध सञ्चालक झाले आफूहरुले गत २०७० साल भदौमा नै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा ऋण उपलब्ध गराउन वा जमानत बसिदिन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरे पनि कुनै जवाफ नआएको गुनासो गरे ।
जनकले पुस्तक बिक्रीबापत साझा प्रकाशनबाट पाउनुपर्ने रकम पनि समयमा नपाउँदा चालु पुँजीको अभाव झेल्दै आएको छ । आगामी शैक्षिकसत्रका लागि करिब दुई करोड ६५ लाख थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । हाल केन्द्रसँग करिब ६५ लाख थान पुस्तक मात्रै मौज्दात छ ।
केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुुसार समितिका संयोजक तथा शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन स्पष्ट योजना बनाउन र अन्यथा को को जिम्मेवार हुने भन्ने किटान गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
केन्द्रले संस्थाको सम्पत्तिलाई धरौटीमा राखी हालसम्म करिब एक अर्ब ऋण लिइसकेको बताइएको छ । जसको वार्षिक ब्याज मात्रै करिब १४ करोड रुपैयाँ हुन्छ । सरकारले जनक शिक्षाले सामुदायिक विद्यालयका लागि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने नीति लिएअनुसार त्यसबापतको रकम विद्यालयलाई सोधभर्ना पठाएको हुन्छ । तर, पाठ्यपुस्तकको बिक्रीबाट जनकलाई फाइदा नहुने तथा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट के कति बिक्री गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा यसको बजार असन्तुलित हुँदै आएको छ । अर्काेतिर कुनै पनि वर्षमा सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको गुनासो आउँदै गरेको छ । रासस
