समलिङगी शारीरिक सम्पर्क माथि प्रतिबन्ध लगाउने अदालतको निर्णयको बिपक्षमा लागे भारतीय अर्थमन्त्री

काठमाण्डु टुडे २०७० मंसिर २७ गते १५:२४ मा प्रकाशित

gay_sex

नयाँ दिल्ली, मंसिर–भारतका अर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमले सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको समलिङ्गी शारीरिक सम्बन्धमाथिको कानुनी प्रतिबन्धले भारतलाई १९ औँ शताब्दीमा फर्काएको बताएका छन । सो निर्णयलाई छिटै उल्टाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन । अर्थमन्त्री चिदम्बरम सरकारका प्रवक्ता पनि हुन । उनले बुधबारको निर्णयपछि समलिङ्गी व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी कानुन तयार गर्न सकिने बताए । तर यस्तो कार्यले समय लिने पनि उनले बताए ।
एनडीटीभीसँगको कुराकानीमा सो निर्णयले भारतलाई १८६० को समयमा फर्कइदिएको उनले बताए । अदालतबाट त्यस्तो निर्णय आउँदा आफू निकै दुःखी भएको पनि उनले बताए । उनले यस निर्णयलाई छिटो उल्टाउन सकिने मार्ग र उपाय खोज्नुपर्ने बताए ।
    दिल्ली उच्च अदालतले सन् २००९ मा भारतीय दण्ड संहिताको समलिङ्गी शारीरिक सम्बन्धमाथि प्रतिबन्ध लगाउने दफा ३७७ ले आधारभूत अधिकार उल्लङ्घन गरेको निर्णय गरेपछि समलिङ्गी शारीरिक सम्बन्धले प्रभावकारीरूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको थियो । बुधबार अकस्मात सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले उच्च अदालतले सन् १८६० मा बेलायती उपनिवेशकालमा पारित भएको कानुनको अधिकारलाई उल्लङ्घन गरेको निर्णय गरेका थिए ।
    यस निर्णयप्रति आलोचना गर्दै समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरूले यसलाई भारतका लागि कालो दिवसको रूपमा लिएका छन् भने समाचारपत्रहरूले यस निर्णयले भारतलाई पछाडि धकेलेको उल्लेख गरेका छन् ।
    केही पत्रिकाले राजनीतिज्ञहरूले यस्तो विषयलाई कानुनको माध्यमबाट समाधान नगरी अदालतको हातमा छोडेकाले यसको दोष आफैँले लिनुपर्ने आरोप लगाएका छन् ।
    भारतमा सत्ताधारी कङ्ग्रेस पार्टी तथा प्रतिपक्ष गत केही महिनादेखि विवादमा रहेकाले समलिङ्गी शारीरिक सम्बन्धलाई मान्यता दिने कुनै कानुन मे महिनामा हुने निर्वाचनअगाडि पारित हुने सम्भावना निकै कम रहेको बताइएको छ ।
भारतमा समलिङ्गी शारीरिक सम्पर्क अवैध

भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार समलिङ्गी शारीरिक सम्पर्कमाथि उपनिवेशकालदेखिको कानुनी प्रतिबन्ध पुनःस्थापना गर्दै यस्तो सम्पर्क कायम गर्ने व्यक्तिलाई कारावासको सजाय पुनःकायम राखेको छ । यसलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रमा अधिकारवादी कार्यकर्ताहरुका लागि प्रमुख पराजयको रुपमा लिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको दुई न्यायाधीशयुक्त इजलासले सन् २००९ मा दिल्ली उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएको छ । दिल्ली उच्च अदालतले भारतीय दण्ड संहिताको दफा ३७७ ले प्रकृतिविपरित शारीरिक सम्पर्कलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुराले भारतीय नागरिकको आधारभूत अधिकार उल्लङ्घन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारतमा अझै पनि समलिङ्गी समूह सार्वजनिक हुनसकेका छैनन् भने चार वर्ष अगाडिको निर्णयले समलिङ्गीहरुलाई केही सशक्त बनाएको थियो । यसपछि उनीहरुले आफूविरुद्ध भएको भेदभाव तथा अज्ञानताको विरोधमा सार्वजनिक अभियान आरम्भ गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जी.एस. सिङ्घ्भीको अध्यक्षतामा बसेको इजलासले उच्च अदालतले सन् १८६० मा बेलायती शासकले पारित गरेको कानुनको अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ । यो निर्णय न्यायाधीश सिङ्घ्भीले आफू अवकाश प्राप्त गर्नु एक दिन अगाडि गरेका हुन ।

निर्णयमा सिङ्घ्भीले यस कुरामा संसदले कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन । यस निर्णयले समलिङ्गीको अधिकारका लागि कार्यरत व्यक्तिहरुलाई दुःखी बनाएको छ ।
सन् २००९ मा उच्च अदालतको निर्णयलाई धार्मिक समुदाय र विशेष गरी इस्लाम र इसाई समुदायले विरोध जनाएका थिए र उनीहरुले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । बुधबारको निर्णयले उनीहरुलाई खुसी बनाएको छ ।

भारतका कानुनमन्त्री कपिल सिब्बलले यस निर्णयमा पुनरावलोकन गरिने बताए । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यस निर्णयले जनताको समानता, गोपनीयता तथा सम्मानको अधिकारमा प्रहार गरेको धारणा व्यक्त गरेको छ । यस विषयमा समलिङ्गी समूहबाट चुनौती आउने सम्भावना देखिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विकास कार्यक्रमले सन् २००८ मा समलिङ्गी सम्बन्धमाथि कानुनी प्रतिबन्ध हटाउँदा एचआईभी/एड्सको विस्तार रोक्न सहयोग पुग्ने बताएको थियो । भारतमा २५ लाख जनतामा यस रोगको सङ्क्रमण रहेको ठानिएको छ ।

अब दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्र समलिङ्गी सम्बन्धले कानुनी मान्यता पाएको देखिन्छ । एएफपी

;dlnªuL zf/Ll/s ;DaGw dfly k|ltaGw nufpg] cbfntsf] lg0f{osf] lakIfdf nfu] ef/tLo cy{dGqL

gofF lbNnL, @& d+l;/–ef/tsf cy{dGqL kL= lrbDa/dn] ;jf]{Rr cbfntn] k’gM:yfkgf u/]sf] ;dlnª\uL zf/Ll/s ;DaGwdflysf] sfg’gL k|ltaGwn] ef/tnfO{ !( cf}F ztfAbLdf kmsf{Psf] atfPsf 5g . ;f] lg0f{onfO{ l56} pN6fpg klg pgn] cfu|x u/]sf 5g . cy{dGqL lrbDa/d ;/sf/sf k|jQmf klg x’g . pgn] a’waf/sf] lg0f{okl5 ;dlnª\uL JolQmx¿sf] clwsf/;DaGwL sfg’g tof/ ug{ ;lsg] atfP . t/ o:tf] sfo{n] ;do lng] klg pgn] atfP .

Pg8L6LeL;Fusf] s’/fsfgLdf ;f] lg0f{on] ef/tnfO{ !*^) sf] ;dodf kms{OlbPsf] pgn] atfP . cbfntaf6 To:tf] lg0f{o cfpFbf cfkm” lgs} b’MvL ePsf] klg pgn] atfP . pgn] o; lg0f{onfO{ l56f] pN6fpg ;lsg] dfu{ / pkfo vf]Hg’kg]{ atfP .

        lbNnL pRr cbfntn] ;g\ @))( df ef/tLo b08 ;+lxtfsf] ;dlnª\uL zf/Ll/s ;DaGwdfly k|ltaGw nufpg] bkmf #&& n] cfwf/e”t clwsf/ pNnª\3g u/]sf] lg0f{o u/]kl5 ;dlnª\uL zf/Ll/s ;DaGwn] k|efjsf/L¿kdf sfg’gL dfGotf k|fKt u/]sf] lyof] . a’waf/ cs:dft ;jf]{Rr cbfntsf b’O{ GofofwLzn] pRr cbfntn] ;g\ !*^) df a]nfotL pklgj]zsfndf kfl/t ePsf] sfg’gsf] clwsf/nfO{ pNnª\3g u/]sf] lg0f{o u/]sf lyP .

        o; lg0f{ok|lt cfnf]rgf ub}{ ;dlnª\uL clwsf/sdL{x¿n] o;nfO{ ef/tsf nflu sfnf] lbj;sf] ¿kdf lnPsf 5g\ eg] ;dfrf/kqx¿n] o; lg0f{on] ef/tnfO{ k5fl8 ws]n]sf] pNn]v u/]sf 5g\ .

        s]xL klqsfn] /fhgLlt1x¿n] o:tf] ljifonfO{ sfg’gsf] dfWodaf6 ;dfwfg gu/L cbfntsf] xftdf 5f]8]sfn] o;sf] bf]if cfkm}Fn] lng’kg]{ cf/f]k nufPsf 5g\ .

        ef/tdf ;Qfwf/L sª\u|]; kf6L{ tyf k|ltkIf ut s]xL dlxgfb]lv ljjfbdf /x]sfn] ;dlnª\uL zf/Ll/s ;DaGwnfO{ dfGotf lbg] s’g} sfg’g d] dlxgfdf x’g] lgjf{rgcufl8 kfl/t x’g] ;Defjgf lgs} sd /x]sf] atfOPsf] 5 . /f;;÷PPkmkL

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us