- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १८ मंसिर–अनलाइन पत्रिकाहरुलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले औपचारिक पहल थालेको छ । अनलाइन खबर सन्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णवहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।
अनलाइन खबर सञ्चालन प्रक्रिया व्यवस्थापन सुझाव समिति नाम दिइएको यस समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले, सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलाश कोइराला सदस्य तोकिएका छन्। त्यस्तै सो समितिमा अनलाइन सञ्चालकहरुको तर्फबाट एक जना सदस्य रहनेछन् भने समितिको सदस्य सचिवमा सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयका उपसचिव रहने निर्णय भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले पत्रकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा सशक्त माध्यमका रुपमा पहिचान बनाउदै अघि बढेको अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन आवश्यक सुझाव यो समितिले दिने अपेक्षा गरेको उनका सल्लाहकार मात्रिका पौडेलले बताए ।
अनलाइन पत्रकारिता र अनलाइन पत्रकारहरुको बृद्धिसँगै यस क्षेत्रमा विभिन्न समस्या, विकृती र यसको नियमनका बारेमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफल र सुझावका आधारमा समिति गठन भएको र यो समितिले अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्न दिने सुझाव नै अनलाइन पत्रकारिताको इतिहासमा अग्रगामी फड्को हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार मात्रिका पौडेलले बताए ।
अनलाइन खबरलाई प्रभावकारी, नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि वर्तमान सञ्चार नीति र प्रचलित सम्बद्ध कानुन अध्ययन गरि दुवै तर्फ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राबधानहरु र गर्नु पर्ने संशोधनका बुँदाहरु तय गरि राय सुझाव पेश गर्न समितिलाई अधिकार दिइएको छ। समितिले राष्ट्रिय सञ्चार नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने अनलाइन खबर सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अत्यावश्यक प्राबधानहरुको प्रारुप तयार पार्नेछ ।
अनलाइन मिडिया सन्चालकहरु र पत्रकार आचार संहीता पालनाको प्रारुप तयार पार्ने तथा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ समेतको प्रयोग एबं कार्यन्वयन प्रक्रियामा यस समितिले सुझाव र सिफारिस दिनेछ । यसका अलावा समितिले अनलाइन पत्रकारिताका सन्दर्भमा आवश्यक कानुन र ऐन परिमार्जन तथा तर्जुमाका लागि सुझाव दिने र सोही सुझावका आधारमा सरकारले आवश्यकता अनुसार बिधेयक संसदमा लैजाने छ ।
समितिको समायवधी समितिले काम प्रारम्भ गरेको मितिले ४५ दिनको हुनेछ । समितिले आफ्नो कामका दौरानमा आवश्यकता अनुरुप विज्ञहरुलाई आमन्त्रण गर्न पाउनेछ । समितिको कार्यालय सञ्चार मन्त्रालयमै रहनेछ ।
