- आइतबार, १२ चैत, २०७९
एकीकृत नेकपा माओवादीले समानुपातिक तर्फका विजेता उम्मेदवारको नामावली नबुझाए संविधानसभा कसरी गठन गर्ने भन्ने बारे कानुन प्रष्ट नभएकोले निर्वाचन आयोग अलमलमा देखिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार यो विषय राजनितिक सहमतिमै टुंग्याउनु पर्छ।
संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले चाहीं एकीकृत माओवादी विना संविधानसभा कानुनी रुपमा गठन गर्न मिलेपनि त्यसले राजनीतिक प्रश्न उठाउने बताएका छन्।
संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु पर्ने र अन्तरिम संविधान संशोधन गरी सहमतिय प्रणाली उल्लेख गर्नु पर्ने मागहरु पुरा नगरिए आफुहरुले समानुपातिकको विजेता उम्मेदवारको नाम नबुझाउने एकीकृत माओवादीका प्रवक्ताले बताएका छन्।
त्यसले जन्माएका अड्चनबारे निर्वाचन आयोग स्वयं अलमलमा परेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, “अरु बाँकी सिटहरु संविधानसभामा जान्छ। नाम नपठाएको हकमा ऐनले केही व्यवस्था नगरेकोले अब कुन बाटो लिन्छ भनेर आयोगले केही भनिहाल्ने अवस्था रहेन।”तर आयोगको आफ्नो प्रक्रिया भने नरोकिने उनको भनाई थियो।
“राजनीतिक सहमतिको आधारमा यो सबै समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँ सम्म निर्वाचन आयोगको कुरा छ, आयोगले परिणाम घोषणा गर्ने प्रक्रियामा जाने हो, उहाँहरु (एमाओवादी) लाई लेखेर पठाउने हो। उहाँहरुले जवाफ नदिए सम्म उहाँहरुको सिट त्यत्तिकै बसिरहेको हुन्छ। नाम नल्याएसम्म फलानो फलानोले जितेको भनेर घोषणा गर्न चाहीं मिल्दैन।”
प्रक्रिया नरोकिने विषयमा पहिलो संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका सुवास नेम्वाङ्गपनि सहमत छन्।
विगतमापनि २६ जना सदस्यको मनोनयन हुनु अगावै संविधानसभा गठन गरिएको उनले स्मरण गरे।
तर त्यसले गम्भीर राजनीतिक प्रश्न खडा गर्ने उनको भनाई छ।
नेम्वाङले भने, “संविधानसभाको हैसियतबारेमा अब राजनीतिक रुपमा प्रश्न उठ्ने भयो। संविधानसभाले पूर्णता पाउने भनेको संविधान बमोजिम प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनित तर्फका सबै सभासदहरु भएपछि हो।”
माओवादीको पछिल्लो निर्णयका कारण उसैले थालेको सशस्त्र द्वन्द्व समाधानको उपायको रुपमा अंगालिएको संविधानसभाको प्रक्रियानै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने नेम्वाङको धारणा छ। BBC Nepali Service
