- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
नयाँ संविधानसभा चुनिएका कारण, पुरानो संविधानसभाले चुनेको राष्ट्रपतिको पदबारे पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने भनी, कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले हतारोमा टिप्पणी गरेको गुनासो, राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलले बीबीसीसंग कुरा गर्दै, अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था भएकाले, त्यसमाथि विवाद गर्न जरुरी नरहेको बताएका छन्।
“दोस्रो संविधानसभा त वाध्यताका कारण बनाइनु परेको हो। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कैयौं वाधा अडकाउ फुकाउ लगायतका कानुनी संशोधनहरु समेत गर्यो। तर राष्ट्रपतिका बारे कुनै त्यस्तो संशोधन भएका छैनन्,” ढुंगेलले बताए।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि चुनिएका राष्ट्रपति, नयाँ संविधान जारी नभएसम्म कायम रहने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको व्याख्या, कतिपय संविधानविदहरुले गरेका छन्।
तर कतिपयले चाहीं ताजा जनमत बमोजिम राष्ट्रपतिको बारेपनि सोच्न पर्ने बताएका छन्।
खासगरी, संविधानसभाको दोस्रो चुनावको परिणाममा, दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले, राष्ट्रपतिको बारेमा नयाँ समझदारी आवश्यक रहेको बताएपछि राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको सो भनाई आएको हो।
सल्लाहकार ढुंगेलका अनुसार राष्ट्रपति फेर्ने कुरा कानुनी भन्दापनि राजनीतिक प्रश्न हो।
“कानुन त स्पष्ट छ। नयाँ संविधानको व्यवस्थालेमात्र राष्ट्रपतिको कार्यकाल व्यवस्थित गर्छ। तर यदि नयाँ संविधानसभाका दल तथा नेताहरुले होइन अब राष्ट्रपति फेर्नुपर्छ भन्छन् भने उनीहरुले कायम संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गरेर त्यसै अनुकुल गर्न सक्छन्,” उनले बताए।
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदैपनि जथाभावी राजनीतिक टिप्पणी गरिएकाप्रति उनले असन्तुष्टि प्रकट गरे। BBC Nepali Service
