- बिहीबार, ६ वैशाख, २०८१
बैंकक, १४ मङ्सिर–थाइल्यान्डका विपक्षीहरुले विगत करिब दुई हप्तादेखि जारी राखेको विरोध प्रदर्शनलाई शुक्रबार पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
उनीहरुले यसअघिका तुलनामा शुक्रवारको प्रदर्शनलाई बेग्लै रुपमा अघि बढाएका छन । विपक्षी दलहरुले थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा रहेको सैनिक मुख्यालयमा सो विरोध गरिरहेका छन । प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनावात्राका विरुद्धमा जारी सो आन्दोलन यसरी सुरक्षा निकायमा पुगेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि उनीहरुले विभिन्न मन्त्रालयमा विरोध गर्दै आएका थिए ।
विपक्षीहरुले वर्तमान प्रधानमन्त्री यिङ्लकलाई सत्ताच्यूत गर्नका लागि सहयोग गर्न उनीहरुले आग्रह पनि गरेका छन् । यस विषयमा सैनिकको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । प्राप्त समाचारमा उनीहरु सो प्रदर्शनका क्रममा शुक्रबार बिहानै सैनिक मुख्यालयमा पुगी त्यहाँको प्रमुख द्वार खोलेर आफँैभित्र पसेका थिए । 
सो कार्यालयमा सैनिक प्रमुख भने थिएनन । तर उनीहरु सैनिक मुख्यालयको परिसरमा बसेर सरकारका विरुद्धमा नाराबाजी गरिरहेका छन ।
यसअघि बिहिवार मात्र पनि थाई प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनावात्राले आन्दोलनरत विपक्षी दलहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेकी थिइन । तर विपक्षीहरुले भने सो वार्ताको आह्वानको विपरीत देशको राष्ट्रिय सेनाकै मुख्यालयमा पुगेर विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सिनावात्राका विरुद्धमा विपक्षीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री यिङ्लकले भने बिहीबार मात्र संसद्बाट विश्वासको मत हासिल गरिसकेकी छन ।
प्रधानमन्त्री यिङ्लकले बिहीबार टेलिभिजनबाट दिएको भाषणमा सरकारले सबैलाई सम्बोधन गर्नेगरी वार्ताका लागि बोलाएको र सबै समस्याको समाधान वार्ताबाटै सम्बोधन गर्नेगरी लचक बन्ने पनि बताएकी थिइन ।
बिहीबार थाइल्यान्डको प्रतिनिधिसभामा उनले आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा भएको मतदानमा विश्वास हासिल गरेकी छन । योसँगै अब थाइल्यान्डमा भएको कानुनी लडार्इं विपक्षीहरुका लागि हाल समाप्त भएको छ । थाई संसद्को तल्लो सभामा प्रधानमन्त्री यिङ्लकका पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेकोले उनको दलले सजिलै विश्वासको मत हासिल गरेको हो । तर यो आन्दोलन यसरी सैनिक मुख्यालयमा नै पुग्न थालेपछि भने यसको प्रतिक्रिया के हुने हो केही भन्न नसकिने अवस्था देखिन्छ ।
थाइल्यान्डको तल्लो सदनमा बहुमत भएको सरकारले हालैमात्र आममाफी दिनेसम्बन्धी कानुन पारित गरेको थियो । सो कानुन पारित भएपछि नै विपक्षीहरू संसद् र सडकमा सरकारका विरुद्ध उठेका हुन् । सो कानुन प्रधानमन्त्री यिङ्लकले आफ्ना दाजु एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्रालाई आममाफी दिई स्वदेश फर्किन पाउने गरी ल्याएको आरोपमा विपक्षीहरूले आन्दोलन गरेका हुन् । रासस
