- मंगलबार, ४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, मंसिर– भारतको सङ्घीय प्रहरीको एक समूहले भारतीय जनता पार्टीका सांसद बेनु बोघा सोलान्कीलाई दुई हप्ताअघि पक्राउ गर्यो । उनलाई भारतका एकजना सूचना अधिकारकर्मीको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । दुई वर्षअघिको सो हत्याकाण्डमा दोषी देखिएका उनको प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धान जारी छ ।
ती सांसदलाई भारतमा जारी सूचना मागको अभियानमा संलग्न एकजना सामाजिक अभियन्ता अमित जेथवाको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । अमितले गुजरात राज्यमा अवैध रूपमा सञ्चालन भईआएका खानीको अवस्था र त्यसबाट प्राप्त गरेको राजस्वको प्रयोग र उपभोग कसले कुन रूपमा गरेको छ भन्ने बारेमा सूचना माग गरेका थिए । उनले सो सूचना माग गरेपछि त्यहाँ भएका भ्रष्टाचारको पोल खुल्ने त्रासले पहिलादेखि नै उनलाई हत्याको धम्की आएका थिए ।
उक्त खानी सञ्चालनमा ती सांसद संलग्न रहेको बताइएको थियो । उनले उक्त रकमको दुरूपयोग गरेको भन्ने बारेमा खोजी गरेका र सोही बारेमा सूचना माग गरेका थिए । उक्त सूचना माग गरेकै कारण अमितको सन् २०१० मा हत्या भएको थियो । उनको सो समयमा मोटर साइकलमा आएका अज्ञात व्यक्तिले हत्या गरेका थिए ।
भारतमा सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचार विरोधी एक सशक्त औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यसका साथै निकै ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरेको भारतमा सामाजिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायमगर्न खोज्ने सूचना अधिकारकर्मीहरूको असुरक्षा पनि बढ्दै गएको छ ।
उनलाई सन् २०१० मा अहमदावादको उच्च–अदालत नजिकै हत्या गरिएको थियो । सो हत्याको कारण सूचना माग नै भएको भन्दै यस क्षेत्रका अधिकारवादीहरूले हत्याको सत्य तथ्य छानबीनको माग गर्दै आएका छन् । अधिकारकर्मीको निकै लामो समयको दबाबपछि ती नेतालाई पक्राउ गरिएको हो ।
त्यसैगरी सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गर्ने अर्का शशिधर मिश्रको पनि सन् २०१० को मे महिनामा हत्या भएको थियो । सो हत्याको कारण पनि सूचनाको माग नै भएको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ । बिहारको बारोनी नगरबासी ३५ वर्षीय मिश्र निकै सूचना राख्ने व्यक्ति थिए । उनलाई गाउलेले पनि खबरवाला भन्ने गर्दथे । नगर, समाज, सरकारी कार्यालय एवम् काम कारबाहीको सूचना राख्ने उनले सरकारी अधिकारीहरूसँग सूचना मागेरै समाजमा पारदर्शिता स्थापनाका लागि काम गरिरहेका थिए ।
उनले सन् २००९ को फेब्रुअरीमा स्थानीय बाटो निर्माणका विषयमा सूचना माग गरेका थिए । स्थानीय सडक अधिकारीले सूचना नदिएपछि सूचना आयोगमा पुनरावेदनपछि उनले सूचना पाएका थिए । तर सो सूचनामा उनले सडक निर्माणका लागि भनेर ठेकेदारलाई दिएको करिब ८० हजार अमेरिकी डलरको हिसाबमा तलमाथि परेको देखिएको थियो । उनले सो सूचना माग गरेपछि नै उनको हत्याको योजना बनाइएको बताइन्छ ।
यसरी सरकारी कार्यालय एवम् सार्वजनिक निकायमा हुने गरेका भ्रष्टाचार र अनियमिताका बारेमा सूचना माग गरी ती सूचनालाई सार्वजनिक गर्ने र अख्तियारको दुरूपयोग गर्ने अधिकारीलाई सार्वजनिक गर्ने जस्ता कामका कारण अनियमितताहरू सार्वजनिक हुने त्रासले राजनीतिक दलका नेता र उच्च सरकारी अधिकारीको तारो यी अधिकारकर्मी हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो समयमा भारतमा सूचनाको अधिकारका अभियन्ताहरूको हत्याको यस घटनाले सूचनादाताको संरक्षण गर्ने कानुनको पनि माग भइआएको छ । भारतमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न व्यक्तिमाथि सुरक्षाको खतरा बढिरहेको महसुस भइरहेको छ । विशेषगरी भूमि, जलस्रोत, वन, राशन–कार्डसम्बन्धी माफियाको तारो ती व्यक्ति बन्ने गरेका छन् । हालसम्म भारतमा २५ जनाभन्दा बढी सूचना अधिकारकर्मीको ज्यान गइसकेको छ । तर यस आन्दोलनका कारण मारिने व्यक्तिको सङ्ख्या यो भन्दा अझै धेरै हुनसक्ने अनुमान पनि अधिकारकर्मीहरूको छ ।
भारतमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको सशक्त कार्यान्वयनका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको संस्था कमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिसियटिभका कार्यक्रम संयोजक बैंकटेश नायक भारतमा अधिकारकर्मीको हत्या एक प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको बताउँछन् । भारतमा यस क्षेत्रका अधिकारकर्मीले सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक सशक्त औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका र यसका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेहरूका लागि निकै नै कठिन भइरहेकाले उनीहरू हत्याहिंसामा उत्रिने गरेको अनुभव उनी सुनाउँछन् ।
उनले सूचनाको अधिकार भारतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निकै प्रभावकारी र सशक्त माध्यम बनिरहेको पनि बताए । नागरिकले आफूले तिरेको करको रकम के कसरी प्रयोग भइरहेको छ वा दुरूपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरामा चासो राख्न थालेका उनले उल्लेख गरे । स्थानीय स्तरमा हुनुपर्ने विकास निर्माणका काममा के कति कारणले ढिलाइ भइरहेको हो र त्यहाँ के कति रकम खर्च भएको छ भन्नेजस्ता हिसाब किताब नागरिकले खोज्न थालेको देखिएको छ ।
भारतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा बितेका केही वर्षयता सबैभन्दा ठूलो र प्रचारात्मक मुद्दा बनेको छ । भारतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा सन् २०१४ मा हुन लागेको आम निर्वाचनको पनि प्रमुख मुद्दा बन्ने भएको छ । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी आरोपको सामना गरिरहेको छ । हाल पनि विपक्षी दलहरूले भ्रष्टाचारलाई मुख्य एजेण्डाका रूपमा अघि सारिरहेका छन् ।
भारतमा सन् २००५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी छुट्टै कानुन आएको हो । त्यसपछि नागरिकले यसलाई सूचना पाउने आफ्नो मौलिक अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सो कानुन आएपछि भारतमा अहिलेसम्म करिब ४० लाख सूचना मागका निवेदन दर्ता भएका छन् भने निकै चर्चित र ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि यही सूचना मागका कारण सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले भारतमा सूचना मागको यस अभियानलाई विश्वकै एक सफल अभियानका रूपमा लिइन्छ ।
