- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
कोलम्बो, २ मङ्सिर–श्रीलंकाले युद्धअपराधका विषयमा तीतो विवादपछि राष्ट्रमण्डल शिखर बैठकमा सहभागी नेताहरूले आइतबार एकता प्रदर्शन गर्दै गरिबी र विकास जस्ता मुद्दामा सहमति जनाएका छन ।
तीन दिनसम्मको बैठकपछि श्रीलङ्काली राष्ट्रपति महिन्दा राजापक्षले ५३ मुलुक सदस्य भएको राष्ट्रमण्डलका नेताहरूले एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए । उनले यस बैठक फलदायी छलफल भएको बताए ।
बैठकमा राजापक्षलाई आलोचकहरूले प्रतिरक्षाको अवस्थामा पु¥यादिएका छन् । मार्च महिनासम्म युद्धअपराधका विषयमा समस्या समाधान गर्न पनि नेताहरुले अल्टिमेटम दिएका छन् ।
राष्ट्रपति राजापक्षले यस मुलुकमा ३७ वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धको अन्त्यमा आफ्नो सरकारका सेनाले ४० हजार नागरिकको हत्या गरेको भन्ने आरोपको प्रतिवाद गर्दै तीन दिन बिताए । यस शिखर बैठकको अन्त्यमा आफूहरूले एक नतिजामा पुरयाएको दावी गरेका छन । राजापक्षले समानतालाई नखल्बल्याइ आर्थिक विकासका साथै व्यापक विषयमा सहमति भएको बताए । उनले सहमति भएका विषयमा विकास, राजनीतिक मूल्य, विश्वव्यापी चुनौती तथा राष्ट्रमण्डलमा सहयोग परेको पनि उल्लेख गरेका छन ।
यस वर्षको बैठकमा केबल २७ मुलुकका सरकारप्रमुख सहभागी भएका थिए । मलेसियाका प्रधानमन्त्री नजिब रजाकले यस शिखर बैठकले बेलायतको पूर्व उपनिवेश तथा अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने समुदायबीचको यस संस्थालाई बलियो बनाउन सहयोग गरेको बताए ।
यो शिखर बैठक आरम्भ हुनु अगाडि यसले निकै समस्या भोगेको थियो । क्यानडा, भारत र मौरिससका प्रधानमन्त्रीले यस बैठकमा भाग नलिने निर्णय गरेका थिए ।
बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले बैठकको उद्घाटनका दिनमा जाफ्नाको भ्रमण गरी त्यहाँ सङ्घर्षमा मारिएका व्यक्तिका परिवारसँग भेट गरेका थिए । उक्त सङ्घर्षमा एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्युभएको थियो ।
अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री टोनी अबोटले श्रीलङ्कालाई राष्ट्रमण्डलको अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै मानवअधिकारको विषयमा चिन्ता समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
श्रीलङ्काको तमिल टाइगर विद्रोहीले बलियो नियन्त्रण कायम गरेको स्थानमा सेनाले २००९ मा गरेको अन्तिम कारवाहीमा ४० हजार नागरिकको मृत्युभएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले आरोप लगाएका छन् ।
श्रीलङ्काले आफ्नो भूमिमा विदेशी अनुसन्धानलाई अस्वीकार गरेको छ तर बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुनले मार्च महिनामा आन्तरिक रूपमा गरिने अनुसन्धानले विश्वसनीय नतिजा नदिएमा आफूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका लागि प्रयास गर्ने बताएका छन ।
श्रीलङ्काली राष्ट्रपति राजापक्षले आइतबार पनि आफ्नो मुलुक कुनै पनि दबाबसमक्ष नझुक्ने र आवश्यक समयमै अनुसन्धान सम्पन्न गरिने बताए ।
श्रीलङ्काका प्रेस समग्र रूपमा सरकारसमर्थक देखिएको छ र उसले कोलम्बोले मानव अधिकारका विषयमा शिखर बैठकमा नराम्रो भोगेको स्वीकार गरेको छ ।
मौरिससले सन् २०१५ मा यस्तै बैठकलाई आयोजना गर्ने भएको थियो तर श्रीलङ्कामा मानवअधिकारको अवस्थामा विरोधका कारण उसले यस बैठकमा भाग लिएन ।
माल्टाले आउँदो शिखर बैठक आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रमण्डलका महासचिव कमलेश शर्माले माल्टाका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रमण्डललाई सन् २०१५ मा शिखर बैठकका लागि निमन्त्रणा दिएको जानकारी दिए । रासस/एएफपी
