- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २२ कात्तिक– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेको दुई महत्वपूर्ण आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इपान)ले प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको जनाउँदै सम्झौताको प्रतिक्षामा रहेका अरु आयोजनासँग पनि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालन समितिले गत साता दुई आयोजनासँग खरिद सम्झौता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । प्राधिकरणले तल्लो सोलु ८२ मेगावाट र मेवा खोला ५० मेगावाटका प्रर्वद्धकहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको इपानका अध्यक्ष डा सुवर्णदास श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
इपानका अध्यक्ष श्रेष्ठले लामो समयदेखि सम्झौताको प्रतिक्षा गरीरहेका माथिल्लो सोलु २३.५ मेगावाट, माया खोला १५ मेगावाट, सिंगटी १६ मेगावाट, खारेखोला २४ मेगावाटको पनि प्राधिकरणले चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘सुपर सिक्स’मध्ये सोलु र मेवामा सहमति
प्राधिकरणले तल्लो सोलु र मेवा खोलाका प्रर्वद्धकहरुसँग ५५ प्रतिशत अमेरिकी डलर र ४५ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गर्ने सहमति जनाएको छ । ती दुबै आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीको ४५ प्रतिशत वर्षाकालमा रु ४.८० पैसा र हिउँदमा ८.४० पैसा प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने छ भने बाँकी ५५ प्रतिशत ५.१ सेन्टमा खरिद गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ ।
तल्लो सोलु एस्सेल क्लिन सोलु हाइड्रो पावरले निर्माण गर्न लागेको हो भने मेवा युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रो पावरले निर्माण गर्न लागेको हो । दुवै आयोजनामा वैदेशिक लगानी हुनेछ । ती आयोजनाको कूल लागत रु ३२ अर्ब रहेको छ । तल्लो सोलुमा जर्मन र नेदरल्याण्डले रु १० अर्ब वित्तिय सहयोग गर्ने यस अघि नै जनाईसकेको छ ।
लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता हुन नसक्दा सन् २०१५ सम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि ती दुईवटै आयोजना सन् २०१८ सम्म पुग्ने भएको छ । ‘सुपर सिक्स’ नाम दिइएका ती आयोजना मध्ये दुई वटाको खरिद गर्ने विषयमा सम्झौता भएपनि अन्य आयोजनाको सम्बन्धमा केही दिन भित्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने आवश्वासन प्राधिकरणले दिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग ध्याट छुट लगायतको विषयमा पनि माग गर्दै आएको भएपनि त्यस विषयमा भने कुनै निर्णय भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक भएको सहमतिमा प्रर्वद्धकहरुले प्रति आयोजना रु ४५ करोड अग्रिम राजस्व बुझाउने भएका छन् । निजी क्षेत्र प्रतिमेगावाट रु एक करोडका दरले राजस्व बुझाउन र आयोजना सञ्चालनमा आएको तीन महिनापछि सरकारले सो राजस्व फिर्ता गर्नुपर्ने अडानमा रहेको समेत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
